बजट की 15 प्रमुख बातें जिसका आप पर पड़ेगा सीधा प्रभाव

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट लोकसभा में पेश कर दिया। बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2022 तक सबको घर देना और लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करना है। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई पर भी काबू पाया है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले सभी लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है।

जेटली ने कहा कि सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था में नाटकीय ढंग से आमूलचूल परिवर्तन आया है। दुनिया में इस वक्त मंदी का माहौल है। देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। हमारी पहली उपलब्धि जन धन योजना है। इसके साथ ही हमने महंगाई पर भी काबू पाया है। मुद्रा स्फीति को 6 फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य। हमने 2014-15 में 50 लाख शौचालय बनाएं हैं। हमने कुछ फूल खिलाएं हैं और कुछ खिलाने हैं।

1-हमारा लक्ष्य है कि भारत के हर नागरिक के सिर पर छत हो। इसके लिए हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक सबको घर मिले, को बेघर न हो। इसके साथ ही लोगों को 24 घंटे बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हों। हमारा लक्ष्य 2022 तक गांवों और शहरों में छह करोड़ घरों का निर्माण करना है। 2022 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ेंगे।

2-गरीब-जरूरतमंदों के लिए जारी रहेंगी योजनाएं। परिवार के एक सदस्य के लिए जीविका का साधन उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है, ताकि हर घर की जीविका चलती रहे। सब्सिडी के लिए JAM (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) का इस्तेमाल होगा। मनरेगा योजना भी जारी रहेगी। मनरेगा में कार्य की गुणवत्ता सुधारेंगे।

मनरेगा के लिए 34699 करोड़ की व्यवस्था। जनधन योजना में दो लाख का दुर्घटना बीमा। जनधन योजना में 60 साल के बाद पेंशन का प्रावधान जनधन योजना से पोस्ट ऑफिस को जोड़ने का प्रयास।

3-इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा टैक्स छूट बरकरार रहेगी। कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने अमीरों की जेब ढीली करने की योजना बनाई है। जिनकी आमदनी एक करोड़ से ऊपर है, उन पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया गया है। सरचार्ज को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है। वहीं सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

4- गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अरुण जेटली ने तीन योजनाओं के शुरू करने की बात कही। ये तीन योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की जाएगी। इसमें 2 लाख रुपये का कवर दिया जाएगा जिसके लिए सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम देना होगा। अटल पेंशन योजना भी शुरू की गई है जिसमें 1 हजार रुपये लोग देंगे और एक हजार रुपये सरकार। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को बीमा कवर देना है। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ही प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ मिलेगा।

5-जेटली ने कहा कि भारत में नए उद्योगों को बढावा देना जरूरी। इसके लिए मैक इन इंडिया को बढ़ाया दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत। राष्ट्रीय स्किल मिशन योजना बनाया जाएगा।

6-वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता गहरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।

7-मोदी सरकार सब्सिडी समाप्त करने नहीं जा रही है, लेकिन जेटली का कहना है कि इसे कम करने की जरूरत है। जेटली ने कहा कि उच्च आय वाले स्वेच्छा से LPG सब्सिडी छोड़ें। वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही ई-बिजली पोर्टल की शुरुआत होगी।

8-बजट में अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने अल्पसंंख्यक युवाओं के लिए मंजिल योजना को 3 हजार 738 करोड़ रुपये का आवंटन।

9-वित्तीय घाटा तीन फीसदी से कम करेंगे। अगले साल सातवां वेतन आयोग लागू करेंगे। वायदा बाजार को सेबी में विलय का प्रस्ताव रखा गया है। रखे हुए सोने के बदले ब्याज दिया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड जारी होगा और गोल्ड एकाउंट पर ब्याज भी मिलेगा।

10- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और तमिलनाडु में एम्स जैसे संस्थान बनेंगे। अरुणाचल प्रदश में फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा। जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आइआइएम बनाया जाएगा। धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया गया है।

11-वाराणसी-अमृतसर की धरोहरों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसमें जलियां वाला बाग, एलिफेंटा केव जैसे स्मारक शामिल हैं।

12- महिला सुरक्षा का भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में 1000 करोड़ रुपये आवंटन करने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है।

13-अब गंगा की हालत शायद सुधर जाए। गंगा को साफ करने पर भी मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। गंगा साफ करने के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 4 हजार 71 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।

14-हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गांवों और शहरों में संचार की एक जैसी व्यवस्था करने की भी योजना है। एक लाख किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्य है। हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक सेकेंडरी स्कूल बनाने का इरादा भी जताया गया है। जेटली ने कहा कि 6 करोड़ शौचालय बनाना हमारा लक्ष्य है।

15-मोदी सरकार ने एक बार फिर काले धन पर अपनी गंभीरता जाहिर की है। जेटली में बताया गया कि काला धन संबंधी सूचना छिपाने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं टैक्स चोरों के लिए 10 साल की कड़ी सजा। घरेलू काला धन पर रोक के लिए बेनामी लेन-देन (निषेध) विधेयक लाने की भी योजना है।

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