पार्टियां न दें प्रत्याशियों को नकदी : चुनाव आयोग
चुनाव आयोग (ईसी) ने आम चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को रोकने के मद्देनजर जारी किए संशोधित दिशा-निर्देशों में राजनीतिक दलों से अपने प्रत्याशियों को नकद ...और पढ़ें

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ईसी) ने आम चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को रोकने के मद्देनजर जारी किए संशोधित दिशा-निर्देशों में राजनीतिक दलों से अपने प्रत्याशियों को नकदी नहीं देने को कहा है। आयोग ने ये दिशा-निर्देश सितंबर, 2013 में बनाए थे। इसके बाद पार्टियों से सुझाव व टिप्पणियां मांगी गई। हालिया बातचीत में आयोग ने ये सुझाव 14 दिन में भेजने को कहा।
आयोग का कहना है, 'अगर राजनीतिक दलों की ओर से जवाब नहंी मिलते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास न तो सुझाव हैं, न ही टिप्पणियां और नियमों को औपचारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया जाएगा।' इन्हीं दिशा-निर्देशों में आयोग ने कहा है कि पार्टियां प्रत्याशियों को निर्धारित राशि से ज्यादा न दें। साथ ही यह धन पे-चेक या ड्राफ्ट या बैंक खाते में भेजा जाए, न कि नकद। इसके अलावा सभी पार्टियां ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ हर वित्त वर्ष की सालाना खाता ऑडिट प्रति 30 अक्टूबर से पहले जमा कराएं। आयोग ने ये दिशा-निर्देश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) के साथ सलाह-मशविरा कर बनाए हैं। राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष केंद्रीय पार्टी मुख्यालय पर एकीकृत खाता तैयार करे। साथ ही आयोग ने पार्टियों को प्रत्याशियों के अलावा अन्य लोगों को किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया का ब्योरा देने को भी लिखा है। दलों को सुझाव दिया गया है कि किसी व्यक्ति, कंपनी को एक दिन में 20,000 रुपये से ज्यादा का नकद भुगतान न किया जाए। इसके अलावा एक हजार रुपये से ज्यादा का चंदा देने वाले व्यक्ति को पार्टी रसीद दे।
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आम चुनाव में मदद करेगी वायुसेनालोकसभा चुनाव के हर चरण में वायुसेना के कम से कम 10 हेलीकॉप्टर सुरक्षाबलों के आवागमन में मदद करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई च्च्चस्तरीय बैठक में अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस मसले पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया।
दरअसल, बीएसएफ का एक भी एमआइ-17 हेलीकॉप्टर चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टरों का संचालन नक्सल प्रभावित राज्यों में हो रहा है, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। लिहाजा, चुनाव आयोग की जरूरतों को वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय वायुसेना से 15 मार्च, 2014 से अपने हेलीकॉप्टरों को तैयार रखने का आग्रह करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में वायुसेना ने 14 हेलीकॉप्टर मुहैया कराए थे। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, आइटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने को कहा है, ताकि जाली करेंसी, ड्रग्स, शराब, हथियार और अपराधियों को रोका जा सके।

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