पीएम मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए दान दें, टैक्स में छूट लें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की अधिक से अधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का रास्ता कैबिनेट ने खोल दिया है। मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन में दान देकर देश-विदेश में बैठे लोग आयकर की छूट प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की अधिक से अधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का रास्ता कैबिनेट ने खोल दिया है। मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन में दान देकर देश-विदेश में बैठे लोग आयकर की छूट प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी।
सरकार के इस फैसले से कंपनियों के साथ व्यक्ति विशेष को स्वच्छता मिशन के इस खास मकसद में धन देने का प्रावधान होगा जिस पर उसे कर सहूलियत मिलेगी। कैबिनेट के फैसले से स्वच्छ भारत कोष का गठन कर दिया गया है। इसमें भारत और विदेश में स्थित लोगों के साथ कंपनियां भी उदारता से धन दान दे सकती हैं। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत कोष में दान देने वाले व्यक्ति व कंपनी को आयकर में रियायत दी जाएगी। कंपनियों के सामाजिक दायित्व के मद से भी इसमें दान देने की अपेक्षा की गई है।
स्वच्छ भारत कोष की धनराशि का यादा से यादा उपयोग शौचालय बनाने में खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष 2019 तक समूचे देश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ बनाने का ऐलान किया था।
इस कोष को नवंबर में ही लांच कर दिया गया था, जिसे कैबिनेट के ताजा फैसले से और प्रोत्साहन मिल गया है। स्वच्छता कोष का उपयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इसमें स्कूलों की स्वच्छता को भी शामिल किया जाएगा। लड़कियों के स्कूल में शौचालय बनाने को अहम प्राथमिकता दी जाएगी।
स्वच्छता कोष में मिलने वाले दान की धनराशि का उपयोग नये शौचालयों के निर्माण के साथ पुराने शौचालयों की मरम्मत और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बंद पड़े शौचालयों को चालू करने में किया जाएगा। सरकारी प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी में भी शौचालय बनाने पर जोर दिया जाएगा। शौचालयों में पानी की आपूर्ति की लाइनों की मरम्मत और स्वच्छता कर्मियों को प्रशिक्षण देने में खर्च किया जाएगा।
केरोसिन व एलपीजी सब्सिडी जारी
दूरदराज के क्षेत्रों को मिलने वाली रसोई गैस और केरोसिन सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले केरोसिन और रसोई गैस पर सब्सिडी को इस साल 31 मार्च तक जारी रखने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति ने इसे मंजूरी दी। सरकार ने यह सब्सिडी योजना 2002 में शुरू की थी और यह 31 मार्च 2014 को खत्म हो चुकी है।
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