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कांग्रेस राज में नहीं हुआ दलितों और अल्पसंख्यकों का विकास

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का दलित प्रेम जाग उठा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र हो या राहुल गांधी द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन इसी कड़ी

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2015 09:58 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2015 02:25 PM (IST)
कांग्रेस राज में नहीं हुआ दलितों और अल्पसंख्यकों का विकास

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का दलित प्रेम जाग उठा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र हो या राहुल गांधी द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। उधर, भाजपा ने भी कांग्रेस के दलित प्रेम पर पलटवार किया है।

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सोनिया के मोदी को लिखे पत्र के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि देश में कई सालों तक कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस की ही राजनीति की वजह से आज दलितों और अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हुआ है।

उधर, मध्यप्रदेश के महू में कांग्रेस के दलित सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कांग्रेस ने कभी अंबेडकर का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ दलितों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाखों रुपये का सूट पहनते हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया।

कांग्रेस के इस समारोह के आयोजन को पिछले लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद दलितों तक पहुंचने का प्रयास माना जा रहा है। कांग्रेस यह देख रही है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच पैठ बना रही है।

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढऩे को लेकर सोमवार को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने अगले माह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाने पर लाने की मांग की। पत्र में भाजपा शासित दो राज्यों राजस्थान और महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार का हवाला देते हुए सोनिया ने यह भी आरोप लगाया है कि राजग सरकार ने संप्रग सरकार के एक अध्यादेश को समाप्त हो जाने दिया। उन्होंने पिछले बजट सत्र में उसकी जगह विधेयक नहीं लाने को लेकर सरकार की आलोचना की।

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