माननीय मांगे 'मोर': सीएम से कहा, छह करोड़ हो एमएलए फंड

प्रदीप सिंह, रांची। झारखंड के माननीय विधायकों को हर साल मिलने वाले एमएलए फंड में बढ़ोतरी की जा सकती है। विधायकों को फिलहाल अपने क्षेत्र में विकास का काम कराने के लिए सालाना चार करोड़ रुपये मिलते हैं। इसे बढ़ाकर छह करोड़ रुपये सालाना एमएलए फंड करने की गुजारिश विधायकों ने की है। इस बाबत सत्तापक्ष के विधायकों का हीं सरकार पर काफी दबाव है।

16 जुलाई को एनडीए विधायक दल की हुई बैठक में भी यह मामला जोरशोर से उठा था। सत्तापक्ष के विधायकों की दलील है कि क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए चार करोड़ रुपये सालाना एमएलए फंड काफी कम है। राज्य सरकार इसपर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि वे इस संबंध में जल्द फैसला लेंगे। हालांकि एमएलए फंड में बढ़ोतरी को लेकर लॉबिंग कर रहे विधायकों को इस बात का संतोष है कि अब फंड देने में देरी की समस्या खत्म हो रही है। इसकी वजह विधायकों की सक्रियता भी है। कार्य आवंटित होने के बाद लगातार डीसी बिल संबंधित विभागों को आवंटित कराने से यह प्रक्रिया पूर्व की अपेक्षा काफी सरल हुई है। पूर्व में इस प्रक्रिया में काफी देर लगता था।

वेतन बढ़ाने की सिफारिश सीएम के पास

झारखंड के 82 विधायकों (एक मनोनीत) का वेतन भी बढ़ाया जा सकता है। इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर बनी समिति ने अपनी अनुशंसा रिपोर्ट दो माह पहले सौंप दी है। इसमें वेतन समेत भत्ते में तीस से पचास फीसद तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। मानसून सत्र को देखते हुए सरकार इस बाबत फैसला ले सकती है। एनडीए के विधायकों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वे समिति की रिपोर्ट पर यथासंभव फैसला लेते हुए वेतन बढ़ोतरी पर सहमति दें। विधायकों ने इस बाबत जीएसटी लागू होने की दुहाई दी है।

बढ़े सालाना फंड

विधायकों को मिलने वाले सालाना फंड में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। विधायकों के वेतन बढ़ोतरी संबंधी सिफारिश पर भी फैसला लेने का आग्रह किया गया है।

-राधाकृष्ण किशोरमुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दलझारखंड विधानसभा

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