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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 23, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

राज्‍यसभा चुनाव : सुभाष चंद्रा का निर्वाचन रद कराने हाई कोर्ट पहुंचे आरके आनंद

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Sat, 23 Jul 2016 05:28 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jul 2016 06:13 PM (IST)

हरियाणा में पिछले माह हुए राज्‍यसभा चुनाव का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है । आरके आनंद ने डा. ...और पढ़ें

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चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। हरियाणा में पिछले माह हुए राज्यसभा चुनाव काे लेकर पैदा विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। 10 जून को हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार डा. सुभाष चंद्रा से पराजित घोषित किए गए आरके आनंद शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्हाेंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यसभा चुनाव रद करने की मांग की।

आरके आनंद ने शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अारोप लगाया कि उन्हें मतदान के दौरान साजिश रच कर इस चुनाव में हराया गया। याचिका में कहा गया है कि एक साजिश के तहत चुनाव में उनके समर्थक विध्ाायकों के वोट रद करा कर उन्हें हराया गया और डा. सुभाष चंद्रा को विजेता बनाया गया। अतएव, इस चुनाव काे रद कर दाेबारा चुनाव कराया जाए। याचिका अभी जांच के लिए हाईकोर्ट की चुनावी रजिस्ट्री में है। वहां जांच के बाद इस पर सुनवाई कि बारे में फैसला होगा।

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उल्लेखनीय है कि 10 जून काे हरियाणा से राज्यसभा की दाे सीटाें के लिए चुनाव हुआ था। एक सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री बीरेद्र सिंह विजयी रहे थे। दूसरी सीट के लिए भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार डा. सुभाष चंद्रा और इनेलाे व कांग्रेस समर्थित आरके आनंद के बीच मुकाबला था।

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चुनाव में 14 विधायकों के वोट रद करार दिए गए थे। बताया गया कि इन विधायकों ने मतदान में चुनाव आयोग द्वारा तय स्याही वाले पेन की जगह दूसरी स्याही वाले पेन का प्रयोग किया। बताया गया कि जिन विधायकाें के वोट रद हुए उनमें अधिकतर कांग्रेस के थे।

इस मामले में मतदान के बीच में पेन बदले जाने और गलत स्याही वाले पेन रखने का आरोप लगा। चुनाव आयोग द्वारा व्यापक जांच की गई और मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिेग की जांच भी की गई। फिलहाल चुनाव आयोग के पास यह मामला लंबित पड़ा है।