वाड्रा-डीएलएफ लैैंड डील में जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट पर फैसला अब केंद्र के पाले में

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वाड्रा-डीएलएफ लैैंड डील की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले उसके तमाम पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट के तमाम पहलुओं पर अफसरों और कानून के जानकार लोगों से चर्चा कर चुकी है। अब रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर है।

जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में तेज हलचल की संभावना है। जस्टिस ढींगरा खुद मान चुके कि वाड्रा-डीएलएफ लैैंड डील में अनियमितताएं हुई हैैं। लिहाजा रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है।

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प्रदेश में जिस तरह से पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की रिपोर्ट का हश्र हुआ, उससे सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में जल्दबाजी नहीं की है। इस रिपोर्ट का कच्चा ड्राफ्ट हालांकि तैयार किया जा चुका है, जिस पर अफसर और विधि अधिकारी सरकार के साथ चर्चा कर चुके हैैं, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले इसे अवलोकन के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही रणनीति तैयार करेगा, लिहाजा रिपोर्ट के किन पहलुओं को किस तरह से कांग्र्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, यह तय करना भी पार्टी के रणनीतिकारों का काम है। इसलिए हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट केंद्र के पाले में सरका दी है। ताकि माकूल समय और जरूरत के हिसाब से उसे सार्वजनिक किया जा सके।

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कार्रवाई का खाका तैयार होते ही कैबिनेट में आएगी रिपोर्ट

एडवोकेट जनरल हरियाणा बलदेव राज महाजन का कहना है कि रिपोर्ट सरकार के पास है। इस पर अध्ययन किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट तभी आएगी, जब इस पर सहमति बन जाएगी कि दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है। जाहिर है कि गड़बड़ियां तो हुई ही हैं।

रिपोर्ट तुरंत क्यों नहीं सार्वजनिक हो रही

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में क्या है, इस पर सब कुछ हवाबाजी में है। रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे लेकर हो-हल्ला मचाया जा रहा। यदि रिपोर्ट में कुछ खामियां है तो सरकार को इसे तुरंत सार्वजनिक करना चाहिए। रिपोर्ट छिपाई क्यों जा रही है। यह रिपोर्ट व जांच की कार्रवाई सब कुछ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। पब्लिक सब जान रही है।

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