हरियाणा सरकार शुरू करेगी अनूठी योजना, पीपीपी पोर्टल पर एक लाख परिवारोंं को तलाश कर होगा कौशल विकास

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में पहली अप्रैल से अनूठी योजना शुरू होगी। इसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर दर्ज ऐसे सबसे गरीब एक लाख परिवारों का चयन किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय सालाना एक लाख रुपये से कम होगी। इन परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल विकास की ट्रेनिंग, निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 के तहत नौकरी के साथ ही पारिवारिक पैतृक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार मदद करेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई-आफिस, अंत्योदय सरल, प्ले-वे स्कूल, महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा व स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाएं। किसान मित्र योजना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढऩे के साथ ही उनका वित्तीय प्रबंधन सही हो, इसके लिए यह योजना शुरू की गई है। एक किसान मित्र 100 किसानों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताएगा।

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इसके अलावा वन मित्र योजना के तहत चयनित व्यक्ति नए पेड़ लगाएगा और पेड़ों की देखरेख व सुरक्षा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में बनाई जा रही योग व व्यायामशालाओं को वेलनेस सेंटर के साथ जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की भूमिका अहम है।

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कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि ई-आफिस के लिए 18 हजार सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। 80 से ज्यादा विभाग और 800 से अधिक जिला कार्यालय अब ई-आफिस पर आ गए हैं। ई-आफिस पर अब तक एक लाख से अधिक फाइलें और तीन लाख से अधिक ई- रसीद 15 लाख से भी अधिक बार मूव हुई हैं। प्रदेश मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालयों में 95 फीसद से अधिक फाइलों का डिजिटल प्रसंस्करण शुरू किया गया है।

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आइटीआइ छात्रों को प्रशिक्षण के लिए उद्योगों से 175 एमओयू

मुख्यमंत्री ने बताया कि दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (डीएसटी) के माध्यम से 3700 से अधिक आइटीआइ छात्रों को उद्योगों में अनुभव दिलाने के लिए 100 से अधिक उद्योगपतियों के साथ 175 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 870 से ज्यादा आंतरिक शिकायत समितियों (आइसीसी) और स्थानीय शिकायत समितियों (एलसीसी) का गठन किया गया है। इसी तरह नो योर हीमोग्लोबिन (एचबी) अभियान मील का पत्थर साबित हुआ है। अभियान के तहत 8,165 महिलाओं और बच्चों का परीक्षण किया जा चुका है और 48 हजार से अधिक आइएफए टैबलेट वितरित की गई हैं।

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