मोदी जी हम दिल्ली में एक चपरासी से भी सरकार चला लेंगे: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। प्रधान सचिव राजेंंद्र कुमार की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली सरकार ने केंंद्र पर निशाना साधा है। उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर राजेंंद्र कुमार ने कुछ गलत किया है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह सब केंंद्र की मोदी सरकार की घटिया राजनीति के तहत किया जा रहा है।

सीबीआइ पिछले सात माह मेंं राजेंंद्र कुमार के खिलाफ एक भी सबूत नहींं जुटा पाई है। ऐसे मेंं एकाएक बुलाकर उन्हेंं गिरफ्तार करना केंंद्र सरकार की 23 साल मेंं अब तक की सबसे घटिया स्तर की राजनीति का उदाहरण है। सिसोदिया ने राजेंंद्र कुमार की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की साजिश कहा।

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सिसोदिया ने चुनौती भरे लहजे मेंं कहा कि मोदी जी आप अगर दिल्ली सरकार मेंं एक चपरासी भी छोड़ देगे तो उससे भी हम सरकार चला लेंंगे। हम बाढ़ मेंं बहकर नहींं आए। हमेंं जनता ने चुनकर भेजा है। हम आपसे डरने वाले नहींं है। जनता ने हमेंं यहां बैठाया है, आप चाहे जितने भी रोड़े लगा लेंं हम दिल्ली का विकास करा कर रहेंंगे।

सिसोदिया ने अपने निवास पर पत्रकारोंं से बातचीत के दौरान इस गिरफ्तारी को रविवार को पजाब मेंं हुई अरविंद केजरीवाल की रैली से जोड़ा। उन्होंंने कहा कि पंजाब की सफल रैली देखकर केंंद्र सरकार घबरा गई है। पंंजाब के सर्वे मेंं 117 मेंं से 100 सीटेंं जीतने, गोवा मेंं जीतने और गुजरात मेंं आम आदमी पार्टी के समर्थन मेंं माहौल बनने से केंंद्र सरकार परेशान है।

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इसलिए दिल्ली सरकार और मुख्यमत्री कार्यालय को पंंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। अनाधिकृत कॉलोनियोंं मेंं सड़क बनवाने, स्कूलोंं मेंं शिक्षा का स्तर सुधारने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। केंंद्र ने कार्योंं को रोकने के लिए दो दिन मेंं दिल्ली के 11 अधिकारियोंं का तबादला कर दिया। तबादले का समय सवालोंं के घेरे मेंं है। इससे लगता है कि मोदी सरकार दिल्ली की हार को पचा नहींं पा रही है और दिल्ली वालोंं से बदला लेने की कोशिश कर रही है।

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सिसोदिया ने कहा अधिकारियोंं के तबादले को लेकर मोदी सरकार इतनी हड़बड़ी मेंं थी कि नियम कानून को भी धता बता दिया। दिल्ली सरकार यूटी कैडर के अधिकारियोंं के तबादले के लिए ज्वाइंंट कैडर अथारिटी (जेसीए) से भी अनुमति नहींं ली गई। ऐसे अधिकारियोंं का तबादला किया गया, जो दिल्ली से बाहर का समय पूरा कर आए हैंं। दिल्ली मेंं अधिकारियोंं की काफी कमी है। यहां 309 दानिक्स अधिकारियोंं की एवज मेंं 165 अधिकारी हैं। अंंडमान निकोबार मेंं 24 दानिक्स अधिकारियोंं की जगह 23 अधिकारी तैनात हैंं। चुन-चुनकर मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रभावित किया जा रहा है।