NEET एक साल के लिए टला, कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंज़ूरी

नई दिल्ली। मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) पर देशभर में बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इसे आगामी एक वर्ष तक टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के मद्देनजर आज सुबह कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें राज्यों के बोर्ड को एक साल तक NEET से छूट मिल गई है।

यहां पर याद दिला दें कि गौरतलब है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट कालेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉमन टेस्ट यानी एनईईटी को हरी झंडी दिखा दी थी। नीट एक्जाम दो फेज में होना था। पहला एक मई को हो चुका है तो दूसरा 24 जुलाई को होगा।

NEET: केजरीवाल ने मोदी से कहा-'अध्यादेश होगा देश के साथ धोखा'

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद NEET मुद्दे ज्यादार राज्यों के विरोध के चलते ही विशेष आदेश लाने की बात कही गई, जिसे आज सुबह कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई।

नीट पर सुप्रीम कोर्ट अड़ा

वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील अमित कुमार ने कहा है कि कैबिनेट के इस अध्यादेश के खिलाफ वह 24 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उनका आरोप है कि कई नेता निजी मेडिकल कॉलेजों में गोरखधंधा कर रहे हैं और ऐसे में NEET पर अध्यादेश देश के खिलाफ होगा। केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि अध्यादेश लाने का मतलब है कि सरकार काला धन रखने वालों के साथ है।

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फडणवीस ने भी की पीएम से मुलाकात

इससे पहले दो दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात के बाद इस मामले पर ट्वीट किया था कि 'मैंने नरेन्द्र मोदी जी से इसका समाधान निकालने की गुज़ारिश की और इस पर जल्द फ़ैसला करने को लेकर उनके सकारात्मक रुख़ के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं।'