दुनिया की सबसे अमीर और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पुरानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) में आज (29 मई) सालाना ग्रैजुएशन सेरेमनी है। लेकिन अनेक छात्र इस समारोह में शामिल होने से डर रहे हैं। कारण है डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन का पिछले सप्ताह का वह आदेश जिसमें उसने 389 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर रोक लगाने को कहा था। वैसे तो बोस्टन के फेडरल जज ने अगले ही दिन इस आदेश पर स्टे लगा दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के हजारों विदेशी छात्र अपने भविष्य को लेकर पसोपेश में हैं। क्योंकि इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों को एनरोल नहीं कर सकती है। जो विदेशी छात्र अभी वहां पढ़ रहे हैं, उन्हें अपना लीगल स्टेटस बचाने के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। यह स्थिति तब है जब विदेशी छात्र अमेरिका की इकोनॉमी में हर साल करीब 50 अरब डॉलर का योगदान करते हैं।

बुधवार को ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी का 10 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की भी खबर आई। इससे पहले ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड का करीब तीन अरब डॉलर का फंड फ्रीज कर चुका है। ट्रंप भी हार्वर्ड पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा, “हार्वर्ड को अपनी हरकतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हार्वर्ड हमारे देश के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे वे और गहराई में फंसते जा रहे हैं।”

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों नाराज हैं ट्रंप

अमेरिका की गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) ने पिछले गुरुवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ‘स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन’ को खत्म करने का आदेश दिया था। इससे पहले क्रिस्टी नोएम ने अप्रैल में यूनिवर्सिटी को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों की अवैध या हिंसात्मक गतिविधियों का रिकॉर्ड सरकार को दे। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रशासन हार्वर्ड को अपने कैंपस में हिंसा और यहूदी विरोधी (एंटी-सेमिटिज्म) गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेलजोल रखने का दोषी मानता है।