एक हजार उपभोक्ताओं की राशनकार्ड यूनिटों पर चली कैंची, गलत ढंग से ले रहे थे सरकारी राशन का लाभ

बता दें कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से पात्र उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए राइट फुल टारगेटिंग व ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है।

इसी के तहत जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ शासन की ओर से आयकर व जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) भरने वाले सहित मृतक, डुप्लीकेट व छह माह से राशन नहीं ले रहे स्थानीय उपभोक्ताओं का डेटा साझा किया गया था। विभाग ने उक्त डेटा का ई-केवाईसी में सत्यापन कर राइट फुट टारगेटिंग में करीब एक हजार उपभोक्ताओं की यूनिट को उनके राशन कार्डों से निरस्त कर दिया है।

इस निरस्तीकरण में यदि परिवार का मुखिया दायरे में आया तो पहले मुखिया बदलने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग को लगभग 2900 उपभोक्ताओं के आयकर व जीएसटी भरने की जानकारी मिली थी।

जिस पर विभाग की ओर से सत्यापन की कार्यवाही करते हुए हजार उपभोक्ताओं की यूनिटों पर निरस्तीकरण की कार्रवाई हुई। हालांकि विभाग ने उपभोक्ताओं की ओर से निरस्तीकरण पर आपत्ति जताने व सही जानकारी देने पर पुनर्विचार करने की बात कही है।

राइट फुल टारगेटिंग व ई-केवाईसी में अभी तक एक हजार उपभोक्ताओं की यूनिटें निरस्त की गई हैं। शासन से 45 हजार उपभोक्ताओं का डेटा और मिला है। हालांकि अभी इस पर सत्यापन आदि की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

-आशीष कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

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