Ration Card: 31 दिसंबर से पहले करा लें ये जरूरी काम, वरना राशन कार्ड हो जाएगा रद; 7 योजनाओं से होंगे वंचित

विभाग ने ई-केवाईसी के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक दी है। ऐसे में जिन राशन कार्डधारियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनको 31 दिसंबर से पहले करवाना होगा। विभाग का मानना है कि इनमें से अधिकांश राशन कार्ड धारक या तो बाहर चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है।

कुछ मामले में ऐसे लोग दो-दो जगहों पर भी राशन कार्ड से जुड़े रह सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान के लिए 31 दिसंबर तक अंतिम समय सीमा कर दी गई है।अन्य योजनाओं के लाभ से भी हो जाएंगे वंचित

ई-केवाइसी नहीं कराने के कारण जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, उन्हें सरकार के द्वारा मिलने वाले अन्य सात योजनाओं से भी वंचित होना पड़ जाएगा।

इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना, श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं क्योंकि इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस–2024 में शामिल परिवारों के सत्यापन कार्य को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में सत्तरकटैया प्रखंड में अहम पहल की गई है। इस क्रम में 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यापन मॉड्यूल में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार साह ने इस संबंध में उप विकास आयुक्त, सहरसा को पत्र भेजकर नामित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवास सॉफ्ट के सत्यापन मॉड्यूल में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपने की जानकारी भेजी गई है।ये अधिकारी सर्वे के माध्यम से चिन्हित परिवारों की जांच, सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सत्यापन मॉड्यूल से लाभुक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और वास्तविक जरुरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिलेगा। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपने दायित्वों का निष्पक्ष एवं जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें।

इस पहल से सत्तरकटैया प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी आएगी और गरीब व बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और सुदृढ़ होगी।<br/>