Roorkee News : अब ठेका एग्रीमेंट्स नहीं बताने वाले टोल कंपनियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अधिकांश टोल कंपनियों ने अपने ठेका अनुबंध महज 100-100 रुपये के स्टांप पर किए हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ठेका एग्रीमेंट्स को लीज विलेख माना हैं। इसलिए ठेका एग्रीमेंट्स पर नियमानुसार स्टांप शुल्क देय है।

खास है कि गत वर्ष भी विभाग ने पुराने टोल एग्रीमेंट्स की जांच में करोड़ों रुपये की स्टांप चोरी पकड़ी थी और टोल कंपनियों को करोड़ों के भारी-भरकम नोटिस थमाए थे। इनमें एनएचएआइ पीआइयू रुड़की के अंतर्गत सहारनपुर जिले के सरसावा टोल प्लाजा पर 80 करोड़ से ज्यादा का स्टांप अपवंचन पकड़ा गया था।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड यूपी बार्डर पर लश्करपुर टोल प्लाजा पर भी 78 करोड़ से ज्यादा की स्टांप अपवंचन हेराफेरी पकड़ी गई थी। लेकिन सीमावर्ती होने का फायदा उठाकर अब कंपनियां नए ठेकों के एग्रीमेंट्स की प्रतियां देने से ही बचती दिख रही हैं।

यही नहीं टोल कंपनियां अपने ठेकों की जानकारी न देकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्टांप अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, ठेका एग्रीमेंट्स पर लीज विलेख की तर्ज पर स्टांप वसूला जाना है। ऐसे में किसी ठेका अनुबंध को छुपाने या साझा न करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगी। अगर जल्द समय रहते एग्रीमेंट की कॉपियां साझा नहीं की गईं तो बकाया स्टांप ड्यूटी के साथ पेनाल्टी भी लगेगी।

ठेका एग्रीमेंट्स न बताने वाले टोल प्लाजा पर होगी सख्त कार्रवाई, बार बार नोटिस पर भी टोल प्लाजा प्रबंधन और कई नगरीय निकायों द्वारा अपने ठेका एग्रीमेंट्स की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराईं जा रही है। ऐसे में डीएम को अवगत कराया जा रहा है। अब भी सूचना साझा नहीं की गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अरुण प्रताप सिंह, एआईजी स्टांप हरिद्वार

यह भी पढ़ें- दुर्गम भेजा-सुगम में बैठाया, सिंचाई खंड से नगर निगम में मिला चार्ज; रुड़की में ट्रांसफर में पोस्टिंग खेल उजागर

यह भी पढ़ें- रुड़की में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन छोड़कार हुआ फरार