उत्तराखंड को बीसीसीआइ से घरेलू मुकाबलों की मिल सकती है सौगात

देहरादून, [जेएनएन]: उत्तराखंड में क्रिकेट संचालन को बनी उत्तराखंड क्रिकेट कंसेंसस कमेटी की पहली बैठक के लिए बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी, कंसेंसस कमेटी के संयोजक रत्नाकर शेट्टी, वित्त सदस्य रोचित महरोत्रा देहरादून पहुंच गए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वह सीधे रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

नंदा की चौकी स्थित होटल रीजेंटा में उत्तराखंड कंसेंसस कमेटी की पहली बैठक होनी है। इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीसीसीआइ के अधिकारी दून आए हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बीसीसीआइ के पदाधिकारियों का स्वागत कंसेंसस कमेटी में सरकार की और से नामित सदस्य पूर्व सांसद बलराज पासी ने किया। वहां से बीसीसीआइ अधिकारी सीधे रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। 

राहुल जौहरी व रत्नाकर शेट्टी ने स्टेडियम का निरीक्षण कर मुख्य पिच व प्रैक्टिस पिचों का जायजा लिया। साथ ही स्टेडियम में खिलाडिय़ों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को जांचा। मैदान की व्यवस्थाओं से बीसीसीआइ अधिकारी संतुष्ट नजर आए। 

उन्होंने स्टेडियम संचालक कंपनी के अफसरों से भी मुलाकात की। इस दौरान स्टेडियम के मुख्य संचालन अधिकारी नीरज गुप्ता, स्टेडियम संचालक कंपनी आइएल एंड एफएस के उपाध्यक्ष के शशिधर, यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय गुसाईं, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दिव्य नौटियाल आदि मौजूद रहे। 

घरेलू मुकाबलों की मिल सकती हैं सौगात  

कमेटी के संयोजक रत्नाकर शेट्टी व बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी के स्टेडियम दौरे को बीसीसीआइ के घरेलू कैलेंडर से जोड़ कर देखा जा रहा है। सितंबरमें बीसीसीआइ का घरेलू कैलेंडर शुरू हो रहा है। अंडर-16 से लेकर रणजी ट्रॉफी के लिए बोर्ड को फिक्सचर तैयार करना है। जिसके लिए बीसीसीआइ देश भर के स्टेडियमों की व्यवस्था देख रही है। जो स्टेडियम मानकों पर खरा उतरेगा, उसे मैचों के आयोजन का मौका मिल सकता है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की व्यवस्थाओं पर संतुष्ट दिखे बोर्ड अधिकारियों के रुख से लगता है कि जल्द ही उत्तराखंड को घरेलू क्रिकेट मैचों के आयोजन का मौका मिल सकता है। 

इन बिंदुओं पर होगी चर्चा 

एक माह के अंदर राज्य की विभिन्न वर्गों की टीमों का चयन करना। क्रिकेट के विकास के लिए नई योजनाएं तैयार करना। सभी चयनित सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी सौंपना। क्रिकेट संघों द्वारा रजिस्टर्ड टीमों का चयन किया जाना। बारिश के बीच चयन ट्रायल कैसे संभव हो इस पर चर्चा। 

मुख्यमंत्री से मिली बीसीसीआइ की टीम

बीसीसीआइ से प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी, सीईओ राहुल जौहरी और रोचित मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान रत्नाकर शेट्टी ने युवा प्रतिभाओं को तराशने की बात कही। 

वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में क्रिकेट का जुनून है, बस राज्य की प्रतिभाओं को दिशा देने की जरूरत है। कहा कि इसके लिए राज्य सरकार कंसेंसस कमेटी का पूरा सहयोग करेगी।

एसोसिएशनों ने की बैठक

उत्तराखंड कंसेंसस कमेटी की बैठक से पहले राज्य की तीन एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन शामिल हैं। 

क्रिकेट स्टेडियम का होगा थर्ड पार्टी परीक्षण

देहरादून के रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का थर्ड पार्टी परीक्षण किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि क्रिकेट स्टेडियम बनने के दौरान आई लागत और मौजूदा परिस्थितियों में इसी तरह के निर्माण में आने वाली लागत में कितना अंतर है। इस परीक्षण का जिम्मा आइआइटी रुड़की को दिया जाएगा। 

खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने सचिव खेल भूपिंदर कौर औलख को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा खेल मंत्री ने हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम को पीपीपी मोड पर संचालित करने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा है। 

उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बना है। इसकी लागत तकरीबन 237 करोड़ रुपये आई है। इस क्रिकेट स्टेडियम में कुछ समय पूर्व बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज भी खेली जा चुकी है। 

इस दौरान इस स्टेडियम में कुछ खामियां नजर आई थीं। अब चूंकि प्रदेश सरकार हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को विस्तार देने की तैयारी कर रही है तो उससे पहले एक बार फिर देहरादून स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की लागत का परीक्षण किया जा रहा है। 

यह देखा जा रहा है कि जिस लागत में यह स्टेडियम निर्माण किया गया है, क्या मौजूदा दर के हिसाब से वह सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके निर्माण में कुछ धांधली हुई हो। फिलहाल खेल मंत्री ने सचिव खेल भूपिंदर कौर औलख को इसकी जांच आइआइटी रुड़की के कराने को कहा है।

इसके अलावा खेल मंत्री ने हल्द्वानी स्टेडियम का विस्तार पीपीपी मोड पर कराने की संभावनाओं भी देखने को कहा है। दरअसल, अभी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने खर्च से हल्द्वानी स्टेडियम का निर्माण करा सके। ऐसे में ऐसी कंपनियों को देखा जा रहा है जो इसका निर्माण करने के साथ ही इसका संचालन भी कर सके।

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