देहरादून, जेएनएन। केंद्रीय अंतरिम बजट के दिन शुक्रवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने भी कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों पर मेहर बरसाई। कर्मचारियों की मुराद पूरी करते हुए आवास भत्ता (एचआरए) न्यूनतम सातवें वेतनमान का आठ, दस और 12 फीसद कर दिया। वहीं स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता समेत बंद किए गए पांच भत्तों को बहाल करने पर मुहर लगाई, जबकि सरकारी आवासों यानी राज्य संपत्ति से आवंटित किए जाने वाले आवासों के मासिक किराए में चार गुना वृद्धि को घटाकर दोगुना कर दिया। सीमांत व गरीब किसानों को कृषि कार्यों व कृषि प्रसंस्करण के लिए एक लाख तक ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी पांच लाख तक ब्याजमुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया। गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश इसी माह से प्रभावी होगा 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की तकरीबन चार घंटे चली बैठक में तकरीबन 27 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के चलते मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने सातवें वेतनमान के आवास भत्ते में बीते दिनों की गई वृद्धि से नाखुश कर्मचारियों की मांग मानते हुए एचआरए आठ, दस और 12 फीसद करने का निर्णय लिया।  

एचआरए तीन श्रेणियों में तय किया गया है। बी-टू शहरों देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, से संबंधित कार्मिकों को वेतन स्तर का न्यूनतम नौ फीसद के बजाय अब 12 फीसद एचआरए मिलेगा। इससे कार्मिकों के एचआरए में 35 से 90 फीसद वृद्धि होगी। श्रेणी-सी यानी जिला मुख्यालय वाले शहरों में हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर (रुद्रपुर), अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, रुड़की और मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के कार्मिकों के लिए वेतन स्तर का न्यूनतम सात फीसद के स्थान पर दस फीसद एचआरए मंजूर किया गया है।

इन कर्मचारियों को एचआरए 68 फीसद से 133 फीसद और अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्रों के लिए पांच फीसद के स्थान पर आठ फीसद एचआरए मंजूर किया गया है। नई व्यवस्था से सभी श्रेणी के कार्मिकों को 1100 रुपये से 4500 रुपये तक बढ़ा एचआरए मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर प्रति माह 45 करोड़ का बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने बंद किए गए पांच भत्ते भी बहाल करने का निर्णय लिया। स्वैच्छिक परिवार कल्याण व सचिवालय तैनाती विशेष भत्ता कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं पुलिस विभाग में विशेष प्रोत्साहन भत्ता यथावत किया गया है।  

मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश इसी माह से लागू होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह-ग की नियुक्ति के लिए दिव्यांगों को राहत देते हुए उनके लिए आवेदन शुल्क एससी-एसटी के समान तय किया गया है। महिला समूहों को अब शून्य ब्याज पर पांच लाख तक ऋण दिया जाएगा। वहीं पंडित दीनदयाल किसान योजना के तहत सीमांत और गरीब किसानों को खेती और कृषि प्रसंस्करण के लिए एक लाख का ऋण बगैर ब्याज देने का निर्णय लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्रियों की परेशानी दूर करते हुए उनका मकान किराया माफ करने का निर्णय लिया गया है। 

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

-कर्मचारियों के आवास भत्ते में संशोधन, अब पांच, सात और नौ फीसद के बजाय मिलेगा आठ, दस और 12 फीसद भत्ता

-आवास भत्ते में बदलाव से कर्मचारियों को राहत, 1100 रुपये से 4500 रुपये तक होगा फायदा 

-कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय लेने को सीएम की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी 

-बंद किए गए पांच भत्तों की बहाली, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता रहेगा यथावत

-पुलिस विभाग के अभिसूचना, एसटीएफ, सतर्कता में दिया जाने वाला प्रोत्साहन भत्ता यथावत

-सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता देने को भी मिली सहमति

-सरकारी आवास के किराए में चार गुना वृद्धि से पीछे खींचे कदम, अब दोगुना वृद्धि

-पं दीनदयाल किसान योजना के तहत सीमांत व गरीब किसानों को कृषि व कृषि प्रसंस्करण के लिए बगैर ब्याज एक लाख तक ऋण

-महिला स्वयंसहायता समूह को पांच लाख तक ब्याजमुक्त ऋण

-सवर्ण गरीबों को दस फीसद आरक्षण के लिए अध्यादेश को मंजूरी, फरवरी माह से होगा लागू

-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा आवेदन के लिए दिव्यांगों से एससी-एसटी की तर्ज पर लिया जाएगा शुल्क

-पूर्व मुख्यमंत्रियों के मकान किराए की धनराशि को माफ करने को मंजूरी 

-11 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल अभिभाषण को मंजूरी, वित्तीय वर्ष 2019-20 के सालाना बजट को स्वीकृति

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Posted By: Raksha Panthari

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