यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 17, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
गुपचुप तरीके से लाए पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने का प्रस्ताव
हाई कोर्ट में हार के बाद प्रदेश सरकार गुपचुप तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने को कानून बनाकर सुविधाएं बाहल करेगी।
देहरादून, जेएनएन। हाई कोर्ट में हार के बाद प्रदेश सरकार गुपचुप तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने को कानून बनाकर सुविधाएं बाहल करेगी। इस प्रस्ताव के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सरकारी किराय दरों पर आवास के साथ निश्शुल्क चालक सहित वाहन, ओएसडी, टेलीफोन सहित अन्य कई सुविधाएं देने का प्रावधान कर दिया है।
बता दें कि 13 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी जा चुकी है। अब ये विधेयक विधायी विभाग के जरिये राजभवन जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी। अब जब विधानसभा सत्र होगा, तो उसमें सराकार विधेयक लेकर आएगी और कानून बना पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को कानूनी जामा पहनाएगी।
एक याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वो सभी पूर्व सीएम से उनके कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूल करे। इसके बाद सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराया वसूली का नोटिस जारी कर दिया था। इस मामले में दो पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने आदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जिसे खारिज कर दिया था। सूत्रों के अनुसार कोश्यारी पर सरकार का 47 लाख और बहुगुणा पर 37 लाख रुपये किराया बकाया है।