देहरादून, राज्य ब्यूरो। हरिद्वार को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित चुनाव के मद्देनजर शासन ने त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रमुखों व सदस्यों के लिए आरक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार देर शाम सचिव पंचायतीराज डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश भी जारी कर दिए।

शासनादेश के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों के प्रमुखों और सदस्यों के लिए जिला अधिकारी आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर 17 अगस्त को इसका अनंतिम प्रकाशन सुनिश्चित कराएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक 19 व 20 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 21 व 22 अगस्त को जिलाधिकारी इनका निस्तारण करेंगे। 24 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन होगा। पंचायतीराज निदेशालय को 26 अगस्त को आरक्षण प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएंगे।

27 अगस्त को आरक्षण प्रस्ताव शासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। आरक्षण का कार्यक्रम तय होने के साथ ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। शासन ने इसके अनुरूप तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायत चुनाव अक्टूबर आखिर से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक संभावित है। माना जा रहा है कि 27 अगस्त को शासन से आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम का एलान कर देगा।

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