देहरादून, जेएनएन। सरकार के चारधाम मंदिर श्राइन बोर्ड गठन के निर्णय के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश थम नहीं रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। वहींं, बुधवार को प्रदेशभर के करीब एक हजार तीर्थ पुरोहित विधानसभा कूच करेंगे।

मंगलवार को श्राइन बोर्ड की खिलाफत कर रही देवभूमि तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत और सहयोगी संस्थाओं से जुड़े दर्जनों तीर्थ पुरोहित सालावाला में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि मुख्यमंत्री आवास से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए श्राइन बोर्ड गठन का फैसला वापस लेने की मांग की। जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल ने बताया कि सरकार का रवैया तीर्थ पुराहितों के प्रति उपेक्षा पूर्ण है। 

27 नवंबर से अभी तक कैबिनेट के निर्णय का विरोध कर रहे तीर्थ पुराहितों से सरकार ने वार्ता का प्रयास भी नहीं किया। कहा कि सरकार की संवादहीनता के कारण तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने बताया कि महापंचायत अपने विरोध पर अडिग है। जब तक सरकार की ओर से अपने निर्णय को वापस नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा।

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बताया कि बुधवार को आराघर से करीब एक हजार तीर्थ पुरोहित विधानसभा कूच करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में बद्रीनाथ धाम से जुड़े टैनखंडा हक हकूकधारी महासंघ, डिमरी-बद्री पंचायत, डिमर, केदारनाथ तीर्थ पुरोहित महासभा, गंगोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा, यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा, चंद्रबदनी मंदिर समिति आदि से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारी शामिल थे। यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जगमोहन उनियाल ने बताया कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी श्राइन बोर्ड के खिलाफ महापंचायत का समर्थन कर रही है।

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