अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर देहरादून के DM का बड़ा एक्शन, पटवारी जयलाल शर्मा को किया निलंबित

पटवारी को निलंबन अवधि में तहसील कालसी स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध किया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए तहसीलदार विकासनगर को जांच अधिकारी बनाया गया है और एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

लाखामंडल चकराता क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र सहित संयुक्त शिकायत सौंपी थी, जिसमें पेन-ड्राइव के माध्यम से आडियो साक्ष्य भी संलग्न किए गए थे।

शिकायत में आरोप था कि पटवारी जयलाल शर्मा द्वारा दस्तावेज तैयार करने, दाखिल-खारिज, विक्रय पत्र समेत अन्य राजस्व कार्यों के नाम पर काश्तकारों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों से नकद और आनलाइन माध्यम से अवैध धन वसूला जा रहा है।

जिलाधिकारी की ओर से कराई गई प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर प्रकृति के पाए गए, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया निलंबन की कार्रवाई की गई।

जिला-प्रशासन के अनुसार निलंबन अवधि में पटवारी जयलाल को आधे औसत वेतन के बराबर जीवन निर्वाहन भत्ता दिया जाएगा। साथ ही नियमानुसार महंगाई भत्ता भी देय होगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को यह प्रमाण देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा या व्यवसाय में संलग्न नहीं है।

भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टालरेंस’ नीति

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामले में जिला प्रशासन की ‘जीरो टालरेंस’ नीति है। किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी बंसल के अनुमोदन के बाद उप जिलाधिकारी मुख्यालय ने पटवारी जयलाल के निलंबन आदेश जारी कर दिए।

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