उत्तराखंड में अगले माह दूर होगा 1343 तोकों का अंधेरा, पढ़िए पूरी खबर
उत्तराखंड के 1343 तोकों में छाया अंधेरा दूर हो जाएगा। राज्य के सभी राजस्व गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। अगले वर्ष जनवरी माह में राज्य के 1343 तोकों में छाया अंधेरा दूर हो जाएगा। राज्य के सभी राजस्व गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। दूरदराज क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जलस्रोतों पर माइक्रो हाइडल परियोजनाएं बनाने के लिए नीति तैयार की जाएगी।
सचिवालय में शुक्रवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में तय हुआ कि ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना को नीति बनाई जाए। इसमें योजनाओं के संचालन व रखरखाव की व्यवस्था की भी सहमति हो। साथ में दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रिड लाइन ले जाने में होने वाले खर्च और विद्युत हानि कम की जा सके।
यह भी तय किया गया कि प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को उचित वातावरण तैयार करने को अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि आरईसी के माध्यम से संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किए जा रहे कार्यो पर स्टेट जीएसटी का भुगतान केंद्रीय विद्युत मंत्रालय नहीं कर रहा है।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में विद्युत मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए। बताया गया कि व्यासी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यो के संपादन की गति धीमी है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त रूप से निर्माण कार्यो को गति देने पर भी विचार किया गया। प्रत्येक जलविद्युत परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार और सीपीयूएस के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक कर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन विकसित करने पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने पर्वतीय क्षेत्रों में उरेडा की ओर से विभिन्न विकासकर्ताओं को आवंटित पिरुल और सौर परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इसके लिए ऊर्जा निगम, उरेडा, बैंकों के प्रतिनिधियों और उद्योग विभाग के माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में ऋण मेले आयोजित करेगा। इसकी मुख्य सचिव के स्तर पर हर महीने समीक्षा की जाएगी। यह तय किया गया कि काशीपुर, श्रीनगर डबल सर्किल लाइन के लिए एडीबी से ऋण अनुबंध कराने के संबंध में अगली कैबिनेट में प्र्रस्ताव लाया जाएगा। ई-वाहन अनिवार्य करने का आदेश होगा जारी प्रदेश में सरकारी विभागों में 20 फीसद तक ई-वाहनों के उपयोग को अनिवार्य किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।
ई-वाहनों को प्रोत्साहन देने को मुख्य सचिव की ओर से पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। ऑनलाइन राजस्व वसूली को 31 मार्च, 2020 तक 50 फीसद लक्ष्य तय करने और अल्मोड़ा शहर को शत-प्रतिशत डिजिटाइज्ड करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वित्त सचिव अमित नेगी, अपर सचिव ऊर्जा आलोक शेखर तिवारी, ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक बीके मिश्रा, जलविद्युत निगम के प्रबंध निदेशक एसएन वर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
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