अतिक्रमण के विरोध में व्यापारियों ने बंद की दुकानें, हंगामा Dehradun News
अभियान के दौरान सोमवार को टीम करनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो व्यापारियों ने विरोध कर दिया। एसडीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन दुकानदार नहीं माने।
देहरादून, जेएनएन। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान सोमवार को टीम करनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो व्यापारियों ने विरोध कर दिया। पूर्व में लगाए गए लाल निशान पर आपत्ति दर्ज करते हुए उन्होंने दुकानें बंद कर दीं और नारेबाजी करने लगे। एसडीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार नहीं माने। करीब तीन घंटे तक अभियान बाधित रहा, इस दौरान कई दुकानदार खुद ही अतिक्रमण तोड़ने लगे। लिहाजा टीम ने डीएल रोड का रुख किया और वहां पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया।
सोमवार को करनपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को व्यापारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। टीम ने जैसे ही एक दुकान के छज्जे को जेसीबी से तोड़ने का प्रयास किया, दुकानदार टीम के सामने आ गए और हंगामा करने लगे। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो व्यापारियों ने दुकान बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। व्यापारियों ने टीम से कहा कि यहां पिछले साल अतिक्रमण हटाया गया था, जब एक बार कार्रवाई हो चुकी है तो फिर किस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसे लेकर अफसरों और व्यापारियों की काफी देर तक नोकझोंक होती रही।
अफसरों ने यहां तक कहा कि अभियान का विरोध करना हाईकोर्ट के आदेश अवमानना की श्रेणी में आता है, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर मौके पर पहुंचीं एसडीएम अपूर्वा सिंह ने कहा कि सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण हर हाल में हटेगा। ऐसे में वह टीम का सहयोग करें। इसके बाद कई दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए। ऐसे में यहां जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया। इसके बाद टीम डीएल रोड पर पहुंची, जहां शाम तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चली।
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90 अतिक्रमण ध्वस्त किए
हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए गठित टास्क फोर्स ने सोमवार को 90 अतिक्रमणों को ध्वस्त करा दिया। जबकि 100 भवनों और पार्किंग स्थलों के स्वामियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं, 444 का पुनर्सत्यापन किया गया, जिसमें चार नए अतिक्रमण चिह्नित किए गए। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने देर शाम आइटीडीआर में अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि अतिक्रमण की परिधि में आने वाले विद्युत पोल, एचटी-एलटी लाइनों को हटाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।
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