दून में कांवली और हरिद्वार रोड पर 130 अतिक्रमण ध्वस्त Dehradun News
हाईकोर्ट के आदेश पर टास्क फोर्स ने कांवली रोड पर सड़क तक किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 130 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए।
देहरादून, जेएनएन। हाईकोर्ट के आदेश पर टास्क फोर्स ने कांवली रोड पर सड़क तक किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 54 दुकानों को एक से तीन मीटर हिस्से तक अतिक्रमणमुक्त किया। इसके अलावा कारगीचौक से रिस्पना के बीच 76 अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान 101 नए भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए।
कांवली रोड पर अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। मगर, प्रशासन ने व्यापारियों को नक्शा दिखाते हुए कार्रवाई जारी रखी। इससे कुछ देर तक तनाव की स्थिति भी बनी।
राजधानी में सड़क, फुटपाथ, नाली और सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट के आदेश पर टास्क फोर्स ने सहारनपुर चौक से कांवली रोड के बीच दोनों तरफ एक से तीन मीटर अतिक्रमण पर डोजर चलाया। यहां एसडीएम अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।
इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन की टीम का विरोध भी किया गया। मगर, नक्शा दिखाते हुए प्रशासन ने व्यापारियों के विरोध को शांत किया। इस दौरान कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए अर्जी दी गई। वहीं, एक के बाद एक कुल 54 अतिक्रमण पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त किए। अतिक्रमण हटाने के बाद कांवली रोड की चौड़ाई तीन मीटर तक खुल जाएगी।
इधर, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहेला के नेतृत्व में कारगी चौक से रिस्पना और बृंदा गार्डन से मोथरोवाला रोड तक अभियान चलाया। यहां 76 छोटे-बड़े अतिक्रमण टीम ने हटाए। कारगी चौक पर सड़क तक सजी दुकानों का भी अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। आगे भी कांवली रोड, हरिद्वार रोड पर शेष अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर दें ध्यान
अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि 28 सितंबर तक चिह्नित अतिक्रमण हटाया जाए। इस दौरान हटाए गए अतिक्रमण वाले स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण के कार्यो को भी समयबद्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कतें न उठाने पड़े।
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उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद शहर में निजी पार्किंग, वेंडिंग जोन, बस स्टॉप का निर्माण किया जाए। पंचायत चुनाव से फिर लटकेगी कार्रवाई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते 28 के बाद फिर कार्रवाई प्रभावित होगी। अपर मुख्य सचिव भी इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि 28 तक हर हाल में अतिक्रमण हटा लें। इसके बाद पुलिस फोर्स, अधिकारी और कर्मचारी पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। इससे पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान इन्वेस्टर्स समिट और बाद में लोकसभा चुनाव के चलते ठप हो गया था।
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