वाराणसी में कचहरी तो खुली लेकि‍न कार्रवाई की आशंका के चलते बैठकों का दौर भी रहा जारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वकीलों और पुलिस के बीच व‍िगत सप्‍ताह से जारी विवाद को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सोमवार को कचहरी खुलने पर यहां का माहौल तनावमुक्त नजर आया। वकील अब अपने-अपने कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं।

रविवार को जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति ने पांच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कचहरी के वकीलों को दी जाएगी। इसके लिए समिति के सदस्य एक और बैठक करेंगे। हालांक‍ि आशंकाओं के बीच आपसी बैठकों का दौर सुबह से ही चलता रहा। 

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सेंट्रल बार के अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे और बनारस बार के अध्यक्ष सतीश तिवारी के अनुसार, बैठक में रखी गई सभी मांगों पर पुलिस और जिला प्रशासन ने अपनी सहमति दी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कचहरी परिसर में दारोगा के साथ हुई मारपीट की घटना और बड़ागांव थाने में वकील मोहित सिंह के साथ हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। इसके अलावा, रथयात्रा चौराहे पर वकील शिव प्रताप सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई (क्रास मुकदमा दर्ज) नहीं की जाएगी। कचहरी में वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आम सभा की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद वकीलों को सभी निर्णयों से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन की ओर से बनाई गई 11 सदस्यीय समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति ने अपने पांच सूत्रीय मांग पत्र को प्रस्तुत किया।

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कचहरी में वकीलों के कामकाज में सुधार के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वकीलों और पुलिस के बीच संवाद स्थापित करने से न केवल विवादों का समाधान होगा, बल्कि कचहरी का माहौल भी सामान्य होगा।

इस प्रकार, वकील और पुलिस के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए यह प्रयास जारी रहेगा। वकीलों की मांगों पर प्रशासन की सहमति से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद और सहयोग की आवश्यकता है। कचहरी में कामकाज की स्थिति में सुधार से वकीलों के कार्य में तेजी आएगी और न्यायालयीन प्रक्रिया में भी सुगमता आएगी। इस दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देंगे।

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