नोएडा: 'हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री करवाओ', तीन हजार से ज्यादा खरीददारों ने पूर्व मंत्री से लगाई गुहार
Noida flat buyers नोएडा के तीन हजार से ज्यादा फ्लैट खरीददार अब पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद डॉ. महेश शर्मा से मुलाकात करने वाला है। फ्लैट आवंटियोंन क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर के तीन हजार से ज्यादा फ्लैट खरीददार रजिस्ट्री के मुद्दे के लिए बने आवंटियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद डॉ. महेश शर्मा से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधि उनसे फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए गुहार लगाएंगे और बिल्डर और प्राधिकरण के अधिकारियों की लचर कार्रवाई भी बताएंगे।
वहीं, नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भी चार दिसंबर को होने वाली बैठक का भी आवंटी इंतजार कर रहे हैं। इसमें बिल्डर को दी गई पूरी रकम का ब्योरा दिया जाएगा। आवंटी सौरभ सिन्हा ने बताया कि सांसद डॉ. महेश शर्मा से मिलने के लिए उनके कार्यालय में सम्पर्क किया गया है। अभी अपाइंटमेंट का समय नहीं मिला है।
सभी सवालों में रजिस्ट्री होगा प्रमुख मुद्दा
प्रतिनिधियों ने मीटिंग के लिए कुछ सवाल तैयार किए हैं। जिनका जवाब जानने के लिए बात की जाएगी। इन सवालों में फ्लैट की रजिस्ट्री प्रमुख मुद्दा होगा। आवंटी उनसे जानना चाहेंगे कि सांसद ने अधिकारियों से रजिस्ट्री के मुद्दे पर कितनी बार और क्या वार्ता की। कितनी सोसायटी में रजिस्ट्री के लिए कैंप लगवाया गया।
आवंटियों द्वारा पैसे जमा करने के बावजूद प्राधिकरण के अधिकारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को किस वजह से शुरू नहीं करा रहे हैं। आवंटियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्राधिकरण के सीइओ, जिलाधिकारी को 250 से ज्यादा आवंटियों के हस्ताक्षर सहित पत्र भेजे हैं।
चार दिसंबर को प्राधिकरण के सीइओ के साथ बैठक
आवंटी नवीन मिश्रा, नवीन दूबे, कपिल देव, ग्रुप कैप्टन कमलेश गुप्ता, नवनीत जौहरी ने बताया कि अगले महीने के शुरुआत में विभिन्न सेक्टरों से विशाल रैली निकालने की तैयार है। उससे पहले चार दिसंबर को प्राधिकरण के सीइओ डॉ. लोकेश एम के साथ बैठक होगी। इसमें आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
वहीं दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने ग्रेटर नोएडा में 20 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भूखंडों का आवंटन नीलामी के आधार पर होगा। आवेदन के समय कुल कीमत का 10 फीसदी पंजीकरण शुल्क के रूप में लिया जाएगा। सफल बोलीदाताओं को 30 फीसदी राशि 60 दिनों के भीतर और बाकी 60 फीसदी दो साल की छमाही किस्तों में चुकानी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2024 है।

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