मेरठ में रिंग रोड के लिए PWD खरीदेगा भूमि, निर्माण होने पर 12 साल से हवा में लटके ओवरब्रिज का उपयोग होने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड से दिल्ली रोड होते हुए दिल्ली-दून बाईपास तक रिंग रोड बनाने के लिए थमी हुई जमीन खरीद की प्रक्रिया अब शुरू हो सकेगी। मेडा की बोर्ड बैठक में हुए निर्णय का कार्यवृत्त जारी हो गया है। अब उस आधार पर मेडा की ओर से बुधवार को पीडब्ल्यूडी को पत्र भेज दिया जाएगा। इसके लिए भूमि की खरीद पीडब्ल्यूडी करेगा जिसके लिए 100 करोड़ रुपये मेरठ विकास प्राधिकरण (MEDA) देगा जबकि 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे। 11 सितंबर को मेडा की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि मेडा के बजाय जमीन की खरीद पीडब्ल्यूडी करेगा।

रिंग रोड निर्माण के लिए कई साल पहले पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। इसलिए मेडा ने निर्णय किया कि पीडब्ल्यूडी ही भूमि खरीद प्रक्रिया पूरी करे। गौरतलब है कि रिंग रोड के लिए एलाइनमेंट सर्वे पूर्ण हो गया है। इसके लिए लगभग 15 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी।

सुंदरा पूठा और रिठानी गांव से 2.7 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी जबकि गूमी, बुढेड़ा जाहिदपुर व जुर्रानपुर गांव से 12 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। रिंग रोड निर्माण होने पर जुर्रानपुर में रेलवे लाइन पर रिंग रोड के लिए 12 साल पहले बने ओवरब्रिज का उपयोग भी होने लगेगी।

पहले दो गांवों से जमीन खरीदने पर लगभग 21 करोड़ रुपये और बाकी तीन गांवों से जमीन खरीदने पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही निबंधन आदि शुल्क मिलाकर कुल 162 करोड़ रुपये बैनामा प्रक्रिया में खर्च होंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये मेडा अपने कोष से देगा जबकि 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे।.

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मेडा ने 100 करोड़ आरक्षित कर रखे हैं जबकि 62 करोड़ शासन से पीडब्ल्यूडी को मिलेंगे। फिलहाल रिंड रोड 24 मीटर चौड़ी बनेगी। भविष्य में चौड़ाई बढ़ाने के लिए दोनों तरफ 10-10 मीटर जमीन आरक्षित कर दी जाएगी, जिसे किसान बेच नहीं सकेंगे न ही उस पर कोई निर्माण कर सकेंगे।

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मेडा के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना का कहना है कि रिंग रोड के लिए जमीन खरीदने के लिए पीडब्ल्यूडी को बुधवार को पत्र भेज दिया जाएगा। मेडा बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी हो गया है। पत्र के साथ एलाइनमेंट सर्वे रिपोर्ट भी रहेगी ताकि चयनित हुए खसरा नंबरों के आधार पर खरीद प्रक्रिया शुरू हो सके।