Rinku Singh: अब बीएसए भी नहीं बन सकेंगे, मतदाता जागरूकता अभियान के आइकान से हटाए गए रिंकू सिंह

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को मतदाता जागरूकता अभियान के आइकान से हटा दिया है। मछलीशहर की सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद उन्हें आइकान बनाने का अपना निर्णय आयोग ने वापस ले लिया है।

आयोग ने इसे रुटीन प्रक्रिया बताते हुए कहा कि आइकान बनाने के लिए यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति का किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ाव न हो। साथ ही, निकट भविष्य में उसके चुनाव लड़ने की संभावना भी न हो। चुनाव आयोग ने सभी जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान के पोस्टर, वीडियो, वेबसाइट व इंटरनेट मीडिया पर रिंकू सिंह के प्रसारित संदेशों व उनकी फोटो को हटाने के निर्देश दिए हैं।

मतदाता जागरूकता अभियान के आइकान से हटाए गए क्रिकेटर रिंकू सिंह

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पिछले वर्ष रिंकू सिंह को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम (स्वीप) का राज्य स्तरीय आइकान नामित किया गया था। चुनाव आयोग के मापदंड के अनुसार इसके लिए राजनीतिक तटस्थता बहुत जरूरी होती है। अब उनका संबंध एक राजनीतिक परिवार से हो गया है, जिसके चलते राजनीतिक तटस्थता के मानक पर अब वह खरे नहीं उतर रहे हैं।

इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ संबंधित व्यक्ति की सहमति ली जाती है। अब रिंकू सिंह को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए इस पर भी उनकी सहमति ले गई है कि उन्हें आइकान न रखने का निर्णय लिया गया है।

अब बीएसए भी नहीं बन सकेंगे, विभाग ने रोकी प्रक्रिया

रिंकू सिंह अब बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) भी नहीं बन पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका कारण बीएसए पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का पूरा न होना है। करीब एक माह पहले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नौकरी देने का ऐलान हुआ था। इसी क्रम में रिंकू सिंह को बीएसए बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। विभाग ने उनसे उनके शैक्षणिक दस्तावेज भी मांगे थे।

केवल आठवीं पास हैं रिंकू सिंह

रिंकू सिंह केवल आठवीं पास हैं, जबकि बीएसए बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परास्नातक निर्धारित है। रिंकू सिंह से दस्तावेज मिलने के बाद फाइल मुख्यमंत्री को अंतिम संस्तुति के लिए भेजी गई थी, लेकिन शैक्षणिक योग्यता की कमी के चलते विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 

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