School Merger in UP : प्रदेश में विलय वाले विद्यालयों में 15 अगस्त से खुलेंगी बाल वाटिकाएं, बच्चे होंगे पारंगत

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 15 अगस्त से उन विद्यालयों में बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी, जिनका हाल ही में विलय किया गया है।

संदीप सिंह ने बताया कि इन बाल वाटिकाओं में तीन से छह वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, खेल सामग्री और प्रारंभिक शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में सात हजार से अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराई जा चुकी है और बाकी पर काम जारी है।

लोकभवन में गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में मंत्री ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल वाटिकाओं के संचालन के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों का विलय छात्र हित में किया गया है। किसी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है और शिक्षकों की भर्ती पर कोई रोक नहीं है। जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं और आसपास कोई अन्य स्कूल स्थित है, उन्हीं का मर्जर किया जा रहा है। एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाएगा, ताकि बच्चों को कोई असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि स्कूल मर्जर की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत की जा रही है। इससे छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार होगा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। देश के कई अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में पहले ही बड़े स्तर पर मर्जर हो चुके हैं। मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक करीब 10 हजार स्कूल मर्जर के लिए चिन्हित किए गए हैं।

किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी

उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी और भविष्य में छात्रों की संख्या बढ़ने पर इन स्कूलों का दोबारा उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल 27.53 लाख नए बच्चों का नामांकन हुआ है और 46 हजार से ज्यादा स्कूल 'निपुण' घोषित हो चुके हैं। शिक्षक समायोजन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। 20182 शिक्षकों को उनकी सहमति से समायोजित किया गया है। अभिभावकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बीएसए कार्यालयों में शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है।

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69 हजार शिक्षक भर्ती पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और जो भी निर्णय आएगा, सरकार उसका पालन करेगी।

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अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की स्कूल शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हुआ है। अब अन्य राज्य भी यूपी की शिक्षा नीति से सीख ले रहे हैं।