हंगामेदार हो सकती है 23 सितंबर को कानपुर नगर निगम की हाउस बैठक, पार्षदों ने तैयार की इन मुद्दों की सूची
कानपुर नगर निगम 2025-26 के लिए 28.35 अरब रुपये का बजट सदन में पेश करेगा। इसमें सड़क नाली और पार्कों के विकास के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटित हैं। पार्षद बढ़े गृहकर और खोदी गई सड़कों के मुद्दे पर अधिकारियों को घेरने की तैयारी में हैं जिससे जनता में आक्रोश है। उनका आरोप है कि राजस्व निरीक्षक उत्पीड़न कर रहे हैं।
जागरण संवादाता, कानपुर। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए महापौर ने नगर निगम सदन मंगलवार को बुलाया है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट 28.35 अरब रुपये सदन की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। बजट में सड़क, नाली,पार्क व मार्ग प्रकाश के लिए 210 करोड़ रुपये रखे गए है। वहीं पार्षदों ने एक बार फिर अफसरों को घेरने की तैयारी की है। बढ़ा मनमाना गृहकर जनता पर लाद दिए जाने और बढ़ा गृहकर दो साल पूर्व से लगाकर बिल भेजने जाने का मामला सदन में उठेगा। साथ ही बेतरतीब ढंग से खोदी गयी सड़कें और फैली गंदगी का मुद्दा भी छाएगा।
भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित, कांग्रेस दल के नेता सुहेल अहमद, अवधेश त्रिपाठी, अर्पित रेनू यादव, नीरज बाजपेई, पवन पांडेय, आनंद शुक्ला समेत कई पार्षदों ने कहा कि जबरन जनता पर बढ़ा गृहकर लाद दिया गया है। कांग्रेस पार्षद दल के नेता कहा कि बढ़े गृहकर और ब्याज के चलते जनता परेशान है। साथ ही किसा का भी टैक्स सही नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है।
जोन दो, तीन और पांच में राजस्व निरीक्षक उत्पीड़न कर रहे है। निजी कर्मचारी लगा रखे है। बिल ठीक कराए जाए और जांच भी करायी जाए। आवासीय संपत्तियों को व्यावसायिक दिखा दिया गया है। वहीं नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, शापिंग कांप्लेक्स, होटल व रेस्टोरेंट में कम कर लगाया गया है। वहीं करीब एक लाख छूटे मकानों पर कर लगाया जाए। जो जनता कर दे रही है उसी पर टैक्ल लादा जा रहा है।
पार्षदों ने कहा कि जल निगम और मेट्रो द्वारा बेतरतीब ढंग से खोदी गयी सड़कें मुसीबत बन गयी है। त्योहार शुरू हो गए है लेकिन खोदी सड़कों को ठीक नहीं कराया गया है। वहीं नगर निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 28.35 अरब रुपये का बजट रखा जाएगा।
बजट में चालू वित्तीय वर्ष में सड़क अनुरक्षण के लिए 120 करोड़ रुपये, मार्ग प्रकाश के लिए पांच करोड़ रुपये, नाली व नाली के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये, यातायात संकेत लगाने के लिए साढ़े सात करोड़ रुपये, सड़क मरम्मत के लिए सात करोड़ रुपये, पार्कों व विकास के लिए 30 करोड़ रुपये उद्यनों के रखरखाव और हरियाली के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए है। बाकी अन्य मदों में धन रखा गया है।
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