गाजीपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष की शिकायत पर एक्सईएन का तबादला, राजनीतिक दबाव का मामला गरमाया
गाजीपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जमानियां के एक्सईएन गोपीचंद का तबादला कर दिया। जिलाध्यक्ष ने एक्सईएन पर विपक्ष के नेता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में जमानियां में अवैध ट्रांसफार्मर लगाने के मामले में एक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय की शिकायत के आधार पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जमानियां के एक्सईएन गोपीचंद का स्थानांतरण कर दिया है। उनकी जगह नए एक्सईएन की तैनाती की गई है।
जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि एक्सईएन विपक्ष के एक नेता के दबाव में काम कर रहे थे। यह मामला तब और गरमा गया जब विधानसभा में जमानियां के विधायक ने बिजली की समस्या को उठाया।
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विधायक के प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ने जमानियां में निजी ठेकेदार सद्दाम द्वारा अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगाए जाने और उससे संबंधित एक दुर्घटना का जिक्र किया। इस हादसे में चार लोग झुलस गए थे।
मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जमानियां में एक नेता के दबाव में समानांतर विभाग चलाने का प्रयास किया जाता है। इसी संदर्भ में ठेकेदार सद्दाम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। जिलाध्यक्ष की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने एक्सईएन गोपीचंद को तत्काल प्रभाव से हटा दिया।
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इस निर्णय के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की बिजली समस्या को सुलझाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए और किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए।
उर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी व्यक्ति या ठेकेदार नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इस घटनाक्रम ने जमानियां क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों को एक नया मोड़ दिया है। अब देखना यह है कि नए एक्सईएन के आने के बाद बिजली की समस्याओं का समाधान कैसे होता है और क्या स्थानीय जनता को बेहतर सेवाएं मिल पाती हैं।
जिलाध्यक्ष की शिकायत न केवल एक अधिकारी के स्थानांतरण का कारण बना, बल्कि यह भी दर्शाया कि राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक कार्यप्रणाली जिलों के लिए कितनी चुनौती बनी हुई है।
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