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    Harnandipuram Township Scheme: किसानों की बल्ले-बल्ले! सर्किल रेट से चार गुना कीमत पर जमीन खरीदेगा GDA

    Updated: Sun, 30 Mar 2025 09:45 AM (IST)

    Harnandipuram Township Scheme के लिए जमीन खरीदने को लेकर Ghaziabad Development Authority की ओर से चुने गए आठ गांव के किसानों की मानो लॉटरी लग गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भूमि क्रय दर सर्किल रेट से चार गुना निर्धारित की है। आधुनिक आवासीय योजना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है। आइए जानते हैं डिटेल...

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    गाजियाबाद शहर का दृश्य। फाइल फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदीपुरम टाउनशिप स्कीम (Harnandipuram Township Scheme) के लिए भूमि क्रय दर निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। सर्किल रेट के चार गुना में भूमि क्रय दर का निर्धारण किया गया है। हरनंदीपुरम को जमीन पर उतारने के लिए शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है।

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    किसानों द्वारा अधिकतम धनराशि की मांग की गई थी। विकसित प्लॉट देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के समक्ष शर्त रखी गई थी। 

    पीले घेरे में हरनंदीपुरम का प्रस्तावित हिस्सा। फोटो सौ. जीडीए

    आठ गांवों के किसानों से खरीदी जाएगी जमीन

    योजना के तहत पूर्व में आठ गांव की भूमि चिह्नित की गई थी। प्रथम चरण में पांच गांव मथुरापुर, नगला फिरोजपुर, शमशेर, चंपत नगर और भनेड़ा खुर्द की भूमि खरीद का निर्णय लिया गया है।

    इन सुविधाओं को विकसित करेगा जीडीए

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक समय सीमा निर्धारित करते हुए आपसी सहमति से बैनामा करा भूमि लेगा। यदि समय सीमा में भूमि नहीं मिल पाती है तो अधिग्रहण की जाएगी।

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जाने वाले प्लॉटों में बेहतर बुनियादी ढांचे सड़क, जल आपूर्ति, सीवरेज, पार्क, कम्युनिटी सेंटर आदि की सुविधा मिलेगी।

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    सरकारी योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराएं बैंक : डीएम

    विकास भवन सभागार में डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान सभी बैंको के द्वारा दिसंबर 2024 महीने तक प्राप्त की गई उपलब्धियों की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि जिन बैंक के साख जमा अनुपात निर्धारित मानक से कमी पाई गई है, वह उसे तय समय में बढा लें।

    योजनाओं को लागू कराने में लापरवाह विभागों से मांगा स्पष्टीकरण

    कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को डीएम दीपक मीणा ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका (राजस्व से संबंधित) की मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में योजना और परियोजनाओ को लागू कराने में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को फटकार लगाई। डीएम ने विभागों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्हें कार्यप्रणाली में सुधार न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

    योजना की प्रगति रिपोर्ट में जिले को 40वीं रैंक मिली है। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ परेशानियों आ रही थी जो कि अब सही हो गई हैं। आने वाले दिनों रैंकिंग अच्छी आएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया गया कि वह समय से योजना के संबंध में पोर्टल पर अपडेट नहीं कर पाए।

    डीएम ने कहा कि यदि पोर्टल से संबंधित कोई समस्या है तो अवगत कराए। आगामी माह में किसी की रैंक खराब नहीं आनी चाहिए। अधिकारी किसी भी कार्य को अपनी स्तर पर अधूरा न छोड़े। कोई कार्य आपकी टेबल पर आता है उसका तुरंत हल करें। 

    राजस्व, लोक शिकायत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, सैनिक कल्याण, वित्त, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन, परिवहन, राज्यकर, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, आइटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स, आबकारी, आवास, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं रसद तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभागों में संचालित 55 परियोजनाओं में ग्रेड वाइज रैंक मिली।

    बैठक में एडीएम रणविजय सिंह, एडीएम एफआर सौरभ भट्ट, एसडीएम मोदीनगर डॉ. पूजा गुप्ता, जीडीए सचिव राजेश सिंह, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार, एसडीएम सदर अरुण दीक्षित, एसडीएम लोनी राजेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।