सुनिए सरकार, पंजाब की पुकार; मतदान के बाद अब सशक्त शक्तिशाली प्रदेश के लिए दें आप भी राय

आपने पंजाब में 72% मतदान कर सरकार को चुनने में अपना योगदान दिया है। अब उस चुनी हुई सरकार की बारी होगी कि वह आप के बताए काम करे, क्योंकि मतदान आपका अधिकार था और मुद्दों पर कार्रवाई सरकार का कर्तव्य। तो आइए मिलकर बताएं उन मुद्दों को जिनसे होगा प्रदेश का विकास। नीचे दिए हुए स्थान पर आप एक से छह के क्रम में अपने मुद्दों को लिखें। एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा और पांच सबसे कम महत्वपूर्ण। अपनी प्राथमिकता तय कर हमें भेजें। प्रमुख मुद्दे नशा, कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक विकास, ब्रेन ड्रेन व रोजगार, सुरक्षा एवं सौहार्द हैं।

राजनीतिक दलों के वादों-दावों का दौर बीतने और उनका भाग्य ईवीएम यानी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में कैद होने के बाद अब इंतजार है चुनाव नतीजों का और नई सरकार का। सरकार की बागडोर चाहे जिसके हाथों में जाए, उसे कुछ पुरानी और साथ ही नई चुनौतियों का न केवल सामना करना होगा, बल्कि उन्हें प्राथमिकता से हल भी करना होगा। तभी पंजाब को वह दिशा मिल पाएगी, जिसकी आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है और जिसे पूरा होते हुए राज्य के साथ-साथ शेष देश के लोग भी देखना चाहते हैं। लोग न तो यह भूले हैं और न भूल सकते हैं कि एक समय पंजाब प्रगति का पर्याय रहा है।

हर राज्य की तरह पंजाब की भी अपनी कुछ अलग समस्याएं हैं, लेकिन हरित क्रांति और औद्योगिक उत्थान के जरिये समृद्धि का एक सुनहरा अध्याय लिखने वाले इस सीमावर्ती राज्य के सामने फिर से तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ने के साथ देश की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। पंजाब की भावी सरकार इस चुनौती को कैसे पूरा करे, इसके लिए उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, कौन से काम उसे सबसे पहले अपने हाथ में लेने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए क्या तौर-तरीके अपनाए जाने चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आप हमसे साझा करें, क्योंकि जो सरकार आपके वोट से बनी है उसे आपकी सुननी ही होगी। आपके सुझाव, आपकी राय, आपकी अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दैनिक जागरण ने ली है। हम आपके विचारों को न केवल सरकार तक पहुंचाएंगे, बल्कि यह भी जतन करेंगे कि उन पर नई सरकार ध्यान दे और वह भी गंभीरता के साथ। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपकी भागीदारी इसलिए जरूरी है, क्योंकि वोट देने मात्र से नागरिक दायित्व की पूर्ति नहीं होती।

सरकार को यह आभास कराना हम सबका दायित्व है कि हम उस पर नजर भी बनाए हुए हैं और उसके कामों की निगरानी भी कर रहे हैं। पंजाब के लिए नशा, कृषि के ढांचे का पुनरुद्धार, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास, ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन और सुरक्षा एवं सौहार्द ऐसी ज्वलंत चुनौतियां हैं, जिन पर नीति नियंताओं को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। हम अगले कुछ दिनों तक क्रमबद्ध तरीके से इन चुनौतियों की गंभीरता रेखांकित करेंगे, ताकि उनके समाधान की राह उभरे और उम्मीदें साकार होने का पथ प्रशस्त हो। तो आइए हम मिलकर भावी सरकार को इस राज्य की पुकार सुनाएं... वह पुकार जो फिर से एक समृद्ध-शक्तिशाली पंजाब बनने की राह बनेगी।

अभी कहां हैं हम...

1 चिंताजनक आर्थिक स्थिति

आर्थिक समृद्धि किसी भी राज्य की रीढ़ होती है, लेकिन कभी अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध पंजाब आज तीन लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। सब्सिडी व मुफ्त में सुविधाएं देने की परंपरा ने राज्य की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाया है। इससे विकास में बड़ी बाधा आ रही है। जीडीपी में पंजाब पंद्रहवें स्थान पर है। सरकार की नीतियों व कई विसंगतियों के कारण औद्योगिक निवेश में 13 प्रतिशत की कमी आई है।

2. नदियों के प्रदेश में प्रदूषण

पंज आब यानी पंजाब। जिसका नाम ही नदियों पर पड़ा उसी राज्य में सतलुज व ब्यास जैसी नदियों में जलीय जीवन संकट में है। अवैध खनन के कारण नदियों के तटों को नुकसान पहुंच रहा है। खेतों में पराली की आग से प्रदूषण का स्तर भयावह हो जाता है। इन कारणों से पर्यावरण संरक्षण के मामले में पंजाब देश में 12वें स्थान पर है। भूमिगत जल इतना नीचे जा चुके है कि पंजाब के 138 ब्लाकों में से 110 डार्क जोन में है।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा और सौहार्द

सामाजिक समरसता व सौहार्द में कमी की वजह से इस सरहदी राज्य की सुरक्षा चिंता का विषय है। राज्य के छह जिलों की 553 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इस क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान हथियार और नशा भेजने के लिए कर रहा है। एक साल में पाकिस्तान से ड्रोन आने की करीब 150 घटनाएं हो चुकी हैं। पठानकोट व गुरदासपुर जिले बड़े आतंकी हमले झेल चुके हैं।

4. कृषि का पुराना ढर्रा

यह विचारणीय है कि देश में अकेले गेहूं का 19 प्रतिशत, चावल का 11 प्रतिशत, कपास का पांच प्रतिशत, दूध का 10 प्रतिशत, मशरूम का 48 प्रतिशत व शहद का 20 प्रतिशत योगदान पंजाब का है और अच्छी पैदावार व सिंचाई के तमाम साधन होने के बावजूद किसान कर्ज में हैं। आमदनी में वृद्धि न होने का कारण है कि कृषि का आधारभूत ढांचा पुराने ढर्रे का है।

यह है सपना...

1. लौटे खुशहाली

पंजाब के लोग अपने राज्य को फिर से खुशहाल, आत्मनिर्भर व कर्ज मुक्त देखना चाहते हैं। इस विषय पर कुछ काम होता दिख रहा है। साल 2017-18 में राज्य की आमदनी और खर्च में 10273 करोड़ रुपये का अंतर था जो अगले साल घटकर 4175 करोड़, साल 19-20 में 2323 करोड़ रह गया था। खस्ताहाल माली हालत का सबसे बड़ा हल है मुफ्तखोरी या सब्सिडी की राजनीति बंद करना।

2. स्वस्थ, स्वच्छ राज्य

पर्यावरण के क्षेत्र में हम और संजीदा बनें। नदियों के जल व भूमिगत जल के प्रदूषण व पराली की समस्या को कम करने के लिए समाज और सरकार मिलकर काम करे। औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए उद्योगपति जिम्मेदारी निभाएं, इसके लिए सरकार उन्हें उपयुक्त सुविधाएं व माहौल उपलब्ध करवाए, ताकि हम स्वस्थ व स्वच्छ राज्य बना सकें।

3. कायम रहे भाईचारा

राज्य की सामरिक स्थिति को देखते हुए पंजाब की सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और समरस होना बहुत आवश्यक है। सभी समुदायों के बीच प्रेम, अनुराग, सौहार्द व सहयोग की भावना हो ताकि कोई हमारी किसी प्रकार की विसंगति का फायदा उठाकर हमारे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने की हिम्मत न करे। जिस भाईचारे के लिए पंजाब जाना जाता रहा है, वह कायम रहे।

4. आत्मनिर्भर हो किसान

खुशहाल पंजाब के लिए आवश्यक है कि कृषि का आधारभूत ढांचा सशक्त बने जो वास्तविक किसानों को फायदा पहुंचाने वाला हो। सरकार की योजनाएं ऐसे हों कि पंजाब के किसान आत्मनिर्भर बनें। ऐसा विश्वास जगे कि एक भी किसान आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। फसलों की गुणवत्ता की चुनौती पर खरा उतरते हुए कृषि में नए-नए प्रयोग हों। किसान फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित हों।

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