जमीन में नमी बढ़ा कर रोकी जा सकती है जंगलों की आग : अनिल जोशी

इस साल उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल गए। वैज्ञानिक इस आग के लिए जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने जंगलों में बढ़ती आग तेजी से पिघलते ग्लेशियर जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर पर्यावरणविद और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अनिल जोशी से बात की। 

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भीषण गर्मी से राहत के लिए शहरों की प्लानिंग में ग्रीन और ब्लू एरिया का रखना होगा खास ध्यान : सुनीता नारायण

गर्मी ने इस साल नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हीटवेव के चलते अब तक देश में 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गवां चुके हैं। ऐसे में इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने शहरों में बढ़ती गर्मी हीटवेव के बढ़ते खतरे जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण से बात की।

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देश में विकास के अवसर कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं, जहां देखें वहीं आगे बढ़ने के मौके हैं: पीरामल

आज देश में विकास के बहुत सारे अवसर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है। जीडीपी का जो ताजा आंकड़ा आया है वह भी 7% से ज्यादा है। मैं देख रहा हूं कि देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल ने जागरण प्राइम के साथ इंटरव्यू में यह बात कही।

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हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा भारतीय जर्मनी में सिर्फ पढ़ें ही नहीं, काम भी करें: एकरमैन

भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन का कहना है कि दोनों देशों के संबंध पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के साथ उसमें विविधता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय छात्र जर्मनी में पढ़ाई करें वहां नौकरी करें। रूस-यूक्रेन युद्ध पर उनका कहना है कि हमने यूक्रेन का पक्ष लिया क्योंकि यह युद्ध हमारे दरवाजे पर हो रहा है।

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थ्रस्टिंग, गाइडिंग और कंट्रोल सिस्टम में सुधार, लैंडर के मजबूत पैर और अतिरिक्त सेंसर सफल लैंडिंग का कारण: सिवन

आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर गया। अब वह चंद्रमा को एक्सप्लोर कर ऐसी जानकारियां भेजेगा जो अब तक हमारे पास नहीं थीं। यह चंद्रमा पर पानी और खनिज की भी तलाश करेगा। इसरो के पूर्व प्रमुख के. सिवन मानते हैं कि चंद्रयान-2 से मिले सबक ने ही चंद्रयान-3 की सफलता सुनिश्चित की।

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बुनियादी ढांचे से जीडीपी बढ़ती है, इसलिए जब तक कर्ज जीडीपी के 70% से नीचे तब तक चिंता की जरूरत नहीं: गोदरेज

आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर जागरण प्राइम ने गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी नादिर गोदरेज के साथ विशेष बातचीत की। उन्होंने आजादी से अब भारत की आर्थिक तरक्की माइलस्टोन लाइसेंस राज बुनियादी ढांचे के विकास भविष्य की जरूरतों और समूह की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को 10 मेगा शहरों के बजाय 40 या 50 ऐसे अच्छे शहर चाहिए जो व्यवस्थित हों।

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खालिस्तान को लेकर दोनों देशों में चर्चा, ब्रिटेन किसी भी प्रकार के चरमपंथ को लेकर सख्त: ब्रिटिश उच्चायुक्त

दुनिया के सामने इस समय कई चुनौतिया हैं। जरूरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले मुल्क साथ आएं। इसके चलते जी-20 का महत्व बढ़ जाता है। मेरा मानना है कि भारत सही समय पर जी-20 का अध्यक्ष बना है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने जागरण न्यू मीडिया के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही। 

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वैश्विक मंदी की आशंका खत्म, 2025 से विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी लौटेगी

जाने-माने शेयर बाजार विशेषज्ञ और आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक चेयरमैन आनंद राठी भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आशान्वित हैं। उनका मानना है कि वैश्विक मंदी की आशंका अब खत्म हो चुकी है। दो साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मोमेंटम दिखने लगेगा। वहीं अगले 25 साल भारत के होने वाले हैं इसमें भी पहले 10 वर्ष स्वर्णिम काल साबित होने वाले हैं।

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अगले साल तक सवा करोड़ लोगों को मिलेगा अपना घरः केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर

बीते 9 साल में भारत सरकार ने नया भारत गढ़ने की भरसक कोशिश की है। नया संसद भवन स्मार्ट सिटी सबके लिए आवास अमृत योजना इसी का हिस्सा हैं। जागरण प्राइम ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर से शहरी विकास की उपलब्धियों और चुनौतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश।

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सरकार भी एक नियोक्ता, एनपीएस में नहीं है नियोक्ता को पैसे लौटाने का कोई प्रावधान: पीएफआरडीए चेयरमैन

एक के बाद एक राज्य सरकारें भले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने कर रही हों लेकिन उनके कर्मचारियों को बीते 19 वर्ष के लिए इसका लाभ शायद ही मिल पाए। पीएफआरडीए ने साफ किया है कि एनपीएस में जमा रकम को राज्य सरकार को नहीं लौटाया जा सकता।