New Year 2026: नए साल में टेक्सटाइल सेक्टर की बल्ले-बल्ले, क्या है सरकार का प्लान?

वित्त वर्ष 2014-15 में टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात 41 अरब डालर का था, जो गत वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 38 अरब डालर रह गया। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े गारमेंट का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 17 अरब डालर था जो गत वित्त वर्ष 2024-25 में 16 अरब डालर रहा।

काटन जैसे कच्चे माल की सस्ते दाम पर उपलब्धता, प्रोडक्शन ¨लक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत उत्पादन विस्तार का मौका, श्रम संहिता में बदलाव, कम ब्याज पर लोन की सुविधा और सबसे बड़ी बात कि पांच साल में सात देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से टेक्सटाइल के निर्यात के लिए बड़ा बाजार तैयार होने जा रहा है।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर कहते हैं, 'नए साल में ब्रिटेन, ओमान व न्यूजीलैंड के साथ होने वाले व्यापार समझौते पर अमल शुरू हो जाएगा। अगले साल यूरोपीय यूनियन से भी व्यापार समझौता हो जाएगा। इन देशों के बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश, टर्की जैसे देशों से है। व्यापार समझौते से यह प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

अगले साल से नई श्रम संहिता के पूरी तरह से अमल में आने से रात के शिफ्ट में महिलाएं काम कर सकेंगी जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।'' इन सबके अलावा मध्य प्रदेश व उड़ीसा जैसे राज्य भी टेक्सटाइल उद्यमियों को अलग से कई इंसेंटिव दे रहे हैं। इन सबकी मदद से नए साल में टेक्सटाइल सेक्टर में एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है।

उद्यमियों ने बताया कि पिछले एक-डेढ़ साल में बैंक से मिलने वाले लोन की ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की कमी आई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम की वजह से लोन मिलना आसान हो गया है। कई राज्य टेक्सटाइल के लिए अलग सब्सिडी दे रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि सिर्फ अगला साल ही नहीं, पूरा दशक टेक्सटाइल का हो सकता है।

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