बिल के अनुसार, 19 तरह की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इनमें मोबाइल सैटेलाइट सर्विस, इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, वीसैट, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाइ सैटेलाइट सर्विसेज (जीएमपीसीएस) भी शामिल हैं। भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी शुरुआती चरण में है। इसमें विस्तार की अनेक संभावनाएं भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम आवंटन होने पर सेवाएं शुरू होने में अधिक समय लगता, लेकिन प्रशासनिक आवंटन से सेवाएं जल्दी शुरू हो सकेंगी।

सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल

देश का आर्थिक विकास हो या सामाजिक, हर जगह टेलीकॉम प्रमुख माध्यम बन गया है। मोबाइल बैंकिंग से लेकर सरकार की किसी योजना का लाभ उठाने तक, हर काम में डिजिटाइजेशन का महत्व हम देख सकते हैं। यह इंटरनेट से ही संभव है जो टेलीकॉम सेक्टर उपलब्ध कराता है, लेकिन अब भी अनेक जगहों पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना मुश्किल है।