दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन इन अदालतों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या अब भी लाखों में है। शुक्रवार को संसद में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2022 तक फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष पॉक्सो अदालतों में यौन शोषण और पॉक्सो के 1.93 लाख मामले लंबित थे, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कुल लंबित मामलों की संख्या 14 लाख से ज्यादा थी। निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह कहते हैं कि निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद से अब तक देश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा तो हुई पर बदला कुछ नहीं। पुलिस आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर संवेदनशील नहीं है।

यहां हम 2012 में सामने आई चार प्रमुख खामियों की बात करते हैं और देखते हैं कि एक दशक में उनमें क्या बदला।

खामी नंबर 1