वैश्विक आईटी सेवा कंपनी एक्सेंचर की रिपोर्ट ने आईटी बाजार में भूचाल ला दिया। एक्सेंचर की सीईओ जूली स्पेलमैन स्वीट ने अमेरिकी प्रशासन की नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि नई सरकार संघीय खर्च को अधिक कुशल बनाने के प्रयास में है, जिसके कारण कई नई खरीद प्रक्रियाएं धीमी हो गई हैं, जिससे हमारी बिक्री और राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ​ "डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी" (DOGE) द्वारा की गई लागत कटौती से भारतीय आईटी कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि इन कटौतियों के कारण इन कंपनियों की वृद्धि और राजस्व प्रभावित हो सकते हैं, विशेषकर जब वैश्विक स्तर पर पहले से ही मंदी और अनिश्चितता का माहौल है। ​कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ और खर्च में कटौती के कारण यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो इसका भारतीय आईटी कंपनियों पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियां अपनी आधे से अधिक कमाई अमेरिका को निर्यात से करती हैं।

भारतीय आईटी इंडेक्स में इस वर्ष अब तक 15.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जून 2022 के बाद सबसे खराब तिमाही की ओर इशारा करता है। इस दौरान TCS, विप्रो, इंफोसिस और HCL टेक जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 11.2% से 18.1% तक की गिरावट आई है। ​ हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और वैश्विक व्यापार तनाव ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। वहीं भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रा अवमूल्यन, एआई का तेजी से बढ़ना, सेवाओं और बाजारों के विविधीकरण से आईटी बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। आईटी उद्योग लंबे समय से नवाचार, नौकरी सृजन और वैश्विक डिजिटल परिवर्तन का केंद्र रहा है। हालांकि, हालिया आंकड़े बताते हैं कि यह तेज़ विकास अब धीमा पड़ सकता है। क्या यह केवल अस्थायी ठहराव है, या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत? हाल के महीनों में वेंचर कैपिटल फंडिंग और आईटी बजट में कटौती देखी गई है। कंपनियां विस्तार के बजाय लागत में कमी को प्राथमिकता दे रही हैं।