चीन की छोटे देशों के संसाधनों और रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रण की कोशिश, विशाल मुद्रा भंडार को बनाया हथियार

दुनियाभर के विशेषज्ञ यही मानते हैं कि चीन 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश रखता है। बीते कुछ वर्षों के दौरान उसने अपनी नीतियों को इसी हिसाब से मोड़ा है, लेकिन उसका यह प्रयास साम्यवादी कम, साम्राज्यवादी अधिक जान पड़ता है। उसके कदम विभिन्न देशों के रणनीतिक ठिकानों और प्राकृतिक संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने वाले जान पड़ते हैं।

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चीन के पास तीन लाख करोड़ डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी, इंग्लैंड की जीडीपी से भी अधिक है। अपनी भू-राजनैतिक महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए वह इस भंडार का इस्तेमाल कर रहा है। खुद को डेवलपमेंट फाइनेंसर के तौर पर पेश करते हुए उसने छोटे और कमजोर देशों पर भारी-भरकम कर्ज का बोझ लाद दिया है, जिसे लौटाने में उन देशों को अनेक मुश्किलें आ रही हैं। वैसे तो चीन करीब दो दशक से अफ्रीका, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों को कर्ज देता आ रहा है, लेकिन 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) के बाद इसमें काफी तेजी आई है।

चीन कर्ज की शर्तें गोपनीय रखता है। वह अपने अंतरराष्ट्रीय कर्ज की जानकारी किसी संस्था को नहीं देता है। इसलिए किसी को ठीक-ठीक नहीं मालूम कि उसने कितने देशों को कितना कर्ज दे रखा है। फिर भी कुछ प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अपनी तरफ से इसका आकलन किया है। अमेरिका की विलियम एंड मेरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब एडडाटा के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. ब्रैडले पार्क्स ने जागरण प्राइम को बताया कि वर्ष 2000 से 2021 तक चीन के सरकारी बैंकों ने कम और मध्य आय वाले 135 देशों को लगभग एक लाख करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। इंग्लैंड स्थित संस्था बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर (बीएचआरआरसी) ने अपनी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जागरण प्राइम को बताया कि दूसरे देशों में निवेश बढ़ाने के लिए चीन की सरकार 1999 में पॉलिसी लेकर आई थी। बीआरआई के बाद इसमें तेजी आई है। जनवरी 2021 तक 140 देश बीआरआई के तहत चीन के साथ समझौते कर चुके थे।

हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख के अनुसार चीन की सरकार ने 150 से ज्यादा देशों को कर्ज दिया है। दूसरे देशों को सीधे कर्ज, ट्रेड क्रेडिट और अन्य देशों के बांड में निवेश मिलाकर 2017 में चीन का कुल कर्ज विश्व जीडीपी के 6% से अधिक था। यह वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ओईसीडी देशों के कुल कर्ज से भी अधिक था। चीन से कर्ज लेने वाले 50 विकासशील देशों पर कर्ज की राशि 2005 में उनकी जीडीपी के 1% से कम थी, 2017 में यह 15% से अधिक हो गई। एक दर्जन देशों पर चीन का कर्ज उनकी जीडीपी के कम से कम 20% है।

अप्रैल में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बैठक में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा कि कम आय वाले 15% देश कर्ज संकट में फंस चुके हैं और आधे देश इसमें फंसने के कगार पर हैं। आईएमएफ के फरवरी के आंकड़ों के अनुसार मोजांबिक, जांबिया और ग्रेनाडा जैसे नौ गरीब देश कर्ज के भीषण संकट में हैं, 27 देशों के इस जोखिम में फंसने की प्रबल आशंका है, इसके अलावा 26 देश वॉच लिस्ट में हैं।

प्राकृतिक संसाधनों पर नजर

हाल के वर्षों में चीन ने रणनीतिक महत्व की जगहों तथा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अफ्रीकी देशों में मौजूदगी बढ़ाई है। इन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कौशल के साथ पैसे की भी कमी है। चीन उनके लिए काफी लुभावना और बिना झंझट वाला विकल्प है। यही कारण है कि चीन, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता बन गया है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर के अनुसार चीन के बैंकों ने वर्ष 2000 से 2020 के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ 160 अरब डॉलर के 1,188 लोन एग्रीमेंट किए।

जानकार मानते हैं कि इस कर्ज के पीछे एक मंशा उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की है। चीन ने जिंबाब्वे को हथियारों और कृषि उपकरणों की सप्लाई की थी, इसके बदले उसने वहां हीरे की खदानों के अधिकार हासिल कर लिए। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में कोबाल्ट का प्रयोग होता है और दुनिया का 70% कोबाल्ट कांगो में है। कांगो की 19 कोबाल्ट कंपनियों में से 15 में चाइनीज कंपनियों ने हिस्सेदारी ले ली। अफ्रीका में हर तीसरा बड़ा इन्फ्राट्रक्चर प्रोजेक्ट चीन की सरकारी कंपनियों ने खड़ा किया है और हर पांच में से एक प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग चाइनीज बैंकों ने की है। अफ्रीका ही नहीं, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, मिस्र जैसे देश भी कर्ज के लिए चीन पर निर्भर हैं।

पश्चिमी देश इसे चीन की ‘कर्ज जाल डिप्लोमेसी’ बताते हैं। उनका आरोप है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के नाम पर वह इन देशों को बहुत ज्यादा कर्ज देता है। चीन का तर्क है कि उसने इन देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, पश्चिमी देश दशकों से इसका वादा तो करते रहे लेकिन काम कभी नहीं किया।

सोनीपत स्थित ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट एशियन स्टडीज की डायरेक्टर डॉ. श्रीपर्णा पाठक कहती हैं, “अफ्रीका में चीन बांध, रेलवे, बंदरगाह और टेलीकॉम नेटवर्क जैसे इन्फ्रा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है। उसका दावा है कि पश्चिमी देशों तथा आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के विपरीत उसके कर्ज की शर्तें आसान होती हैं, लेकिन उसके इस नैरेटिव की हकीकत को समझने की जरूरत है।”

जांबिया का उदाहरण देती हुई वे कहती हैं, आज उसके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पैसे नहीं हैं। चीन उसका सबसे बड़ा कर्जदाता है। दिसंबर 2021 में जांबिया के कुल 16.8 अरब डॉलर के कर्ज में चीन का हिस्सा 6 अरब डॉलर का था। दूसरा उदाहरण तंजानिया का है, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए चीन पर तरह-तरह के हथकंडे अपनाने के आरोप लगे हैं। कुछ खास शर्तों के कारण वहां की सरकार को बागामोयो पोर्ट प्रोजेक्ट में चाइना मर्चेंट होल्डिंग इंटरनेशनल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा था। इस कंपनी के साथ 99 साल की लीज में बंदरगाह के निर्माण, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क आदि में चीन के एकाधिकार की शर्त थी। डॉ. पाठक के अनुसार, “इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि चीन अपनी मोटी जेब का इस्तेमाल दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने में कर रहा है ताकि विश्व पर नियंत्रण की उसकी रणनीतिक आकांक्षा पूरी हो सके।”

कमजोर देश हैं निशाना

वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित लेख ‘व्हाय इज चाइना इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका’ के अनुसार, कमजोर गवर्नेंस वाले अफ्रीकी देशों में चीन का निवेश अधिक है। वर्ल्ड बैंक ने 2020 में सात अफ्रीकी देशों की पहचान की थी जो चीन के भारी-भरकम कर्ज के कारण या तो वित्तीय संकट में थे अथवा संकट में फंसने वाले थे। डॉ. पाठक बताती हैं, चीन के सर्वाधिक कर्ज वाले देशों अंगोला, इथियोपिया, जांबिया, केन्या, नाइजीरिया, कैमरून, सूडान, कांगो गणराज्य, घाना की क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब है, लेकिन उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इथियोपिया, केन्या और नाइजीरिया की क्रेडिट रेटिंग 2023 में भी घटी है। वे कहती हैं, “इन देशों को बाहरी मदद की जरूरत इतनी अधिक है कि वे चीनी कर्ज की शर्तों की भी अनदेखी कर देते हैं।”

वे बताती हैं, मार्च 2023 में केन्या पर 6.3 अरब डॉलर का कर्ज था, इसमें से लगभग 64% कर्ज चीन का था। हाल में चीन के कुछ हैकर्स ने केन्या सरकार के संस्थानों पर साइबर अटैक किया। माना जाता है कि इसका मकसद कर्ज लौटाने के स्टेटस का पता लगाना था। केन्या के ऑडिटर जनरल ने 2022 में कहा था कि अगर मोंबासा-नैरोबी रेल प्रोजेक्ट की खातिर लिए गए 3.6 अरब डॉलर के कर्ज में डिफॉल्ट हुआ तो केन्या को मोंबासा बंदरगाह का कंट्रोल सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि केन्या और चीन की सरकारों ने मोंबासा पोर्ट को गिरवी रखने की बात से इनकार किया है, लेकिन किसी ने कर्ज की शर्तों का खुलासा नहीं किया। डिफॉल्ट की स्थिति में चीन इस गोपनीयता का फायदा भी उठाता है।

कर्ज के साथ गोपनीयता की शर्त

एडडाटा ने अप्रैल 2021 में चीन के सरकारी बैंकों की तरफ से कम तथा मध्य आय वर्ग वाले 24 देशों को दिए गए 100 लोन कॉन्ट्रैक्ट का विश्लेषण किया था। संस्था के ईडी डॉ. पार्क्स कहते हैं, “हमारे विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2000 से 2020 की शुरुआत तक ज्यादातर चाइनीज लोन कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े-बहुत अंतर के साथ गोपनीयता का क्लॉज अवश्य रहता था। उसकी भाषा कुछ इस तरह होती है- अन्य कर्जदाताओं के साथ समझौते की जो भी शर्तें हों, कर्ज लेने वाला इस कर्जदाता से उनके बराबर शर्तों की मांग नहीं करेगा।”

पार्क्स के अनुसार, “मैंने और मेरे सह-लेखकों ने पाया कि गोपनीयता की शर्त के कारण कर्ज लेने वाला देश कई बार तो यह भी नहीं बता सकता कि उस पर चाइनीज बैंकों का कोई कर्ज है। 2014 के बाद चीन के हर लोन कॉन्ट्रैक्ट में गोपनीयता की शर्त पाई गई। इन शर्तों के कारण उन लोगों को भी कर्ज के बारे में पता नहीं चलता जो टैक्स के रूप में वह कर्ज लौटा रहे होते हैं।”

संसाधनों से होने वाली आय पर नियंत्रण

डॉ. पार्क्स के मुताबिक चीन के सरकारी बैंक लिक्विड ऐसेट (अर्थात नकद राशि) को कोलैटरल के तौर पर रखना पसंद करते हैं, बंदरगाह, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, या खदान जैसे फिजिकल एसेट को नहीं। अगर किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन हैं, तो चाइनीज बैंक उनके निर्यात से होने वाली आय को एस्क्रो अकाउंट में जमा करने की शर्त रखते हैं। उस अकाउंट पर चाइनीज बैंक का नियंत्रण रहता है और डिफॉल्ट की स्थिति में उस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।

लेकिन चीन की यह नीति हमेशा कारगर नहीं होती। सूडान का उदाहरण देते हुए डॉ. पार्क्स कहते हैं, दो दशक में चीन ने सूडान को सड़क, रेलवे, पुल, बांध और दूरसंचार नेटवर्क के लिए 15.5 अरब डॉलर के कर्ज दिए। चाइनीज बैंकों ने सूडान को तेल निर्यात से मिलने वाली रकम को कोलैटरल बनाया था, लेकिन तेल निर्यात से सूडान की आय घटने लगी तो चीन के कोलैटरल की वैल्यू भी कम हो गई। इस समय सूडान न तो चीन का पैसा लौटा रहा है न किसी अन्य कर्जदाता का। ब्याज, लेट फीस आदि मिलाकर सूडान पर विदेशी कर्ज उसकी जीडीपी के 140% से अधिक हो गया है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

चीन पर एक और गंभीर आरोप इन देशों में मानवाधिकार और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का है। बीएचआरआरसी के अनुसार, चाइनीज कंपनियां खासकर ऊर्जा, कंस्ट्रक्शन और खनन जैसे क्षेत्रों में दूसरे देशों में काम कर रही हैं। उन देशों की सिविल सोसायटी और मीडिया ने इन कंपनियों पर मानवाधिकार, पर्यावरण और सामाजिक अधिकार उल्लंघन के अनेक आरोप लगाए हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आरोप ज्यादा हैं। 2013 से 2020 के दौरान चाइनीज कंपनियों पर मानवाधिकार उल्लंघन के 679 आरोप लगे।

संस्था ने इस संबंध में अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक, मानवाधिकार तथा अन्य उल्लंघन के ज्यादा मामले उन देशों में हुए जहां गवर्नेंस कमजोर है और चाइनीज कंपनियों का निवेश अधिक है। उसने यह भी लिखा है कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर चाइनीज कंपनियां बहुत कम बात करती हैं। सिर्फ 24% कंपनियों ने संस्था के सवालों के जवाब दिए। चाइनीज बैंक तो इस मामले में और अधिक अपारदर्शी हैं। संस्था ने 20 बैंकों से सवाल पूछे थे जबकि जवाब सिर्फ एक ने दिया।

चीन को स्केल, स्पीड और इंपैक्ट का फायदा

इतने आरोपों के बावजूद ये देश चीन के पास ही क्यों जाते हैं? यह पूछने पर डॉ. पार्क्स कहते हैं, “इसके तीन कारण हैं- स्केल, स्पीड और इंपैक्ट।” बीजिंग जितने बड़े इन्फ्रा प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करता है, उतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आम तौर पर कोई और तैयार नहीं होता। एडडाटा 50 करोड़ डॉलर या इससे अधिक के प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट मानती है। बीआरआई के दौरान चीन द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग तीन गुना हो गई है।

जहां तक स्पीड की बात है तो चीन दूसरों की तुलना में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे करने में कम समय लगाता है। बीआरआई के तहत औसत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसने 2.8 वर्षों में पूरे किए हैं। तुलनात्मक रूप से वर्ल्ड बैंक अथवा अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग वाला समान आकार का प्रोजेक्ट पूरा होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं।

डॉ. पार्क्स के अनुसार, चीन के फाइनेंस किए गए प्रोजेक्ट से उन देशों की ग्रोथ रेट तत्काल बढ़ जाती है। “बीते 15 वर्षों के दौरान हजारों चाइनीज इन्फ्रा प्रोजेक्ट का विश्लेषण बताता है कि ऐसे हर प्रोजेक्ट से देश की विकास दर 1% बढ़ जाती है। अर्थात अगर उस देश की विकास दर पहले 2% थी और उसने चीन की फाइनेंसिंग वाले तीन प्रोजेक्ट को स्वीकार किया है, तो उस देश की विकास दर 5% तक पहुंच सकती है।”

डॉ. पार्क्स कहते हैं, “यह संभवतः प्रमुख कारण है कि ऐसे नेता जिन पर निकट भविष्य में नतीजे दिखाने का दबाव रहता है, वे चीन को डेवलपमेंट फाइनेंसर के तौर पर चुनते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात कहना जरूरी है। आर्थिक विकास दर में वृद्धि थोड़े समय के लिए होती है। प्रोजेक्ट शुरू होने के दूसरे या तीसरे साल उसका असर दिखना शुरू होता है और 5 साल होते-होते उसका असर खत्म भी हो जाता है।”

डॉ. पाठक कहती हैं, अफ्रीकी देशों के सामने इन्फ्राट्रक्चर की जरूरत वास्तव में एक समस्या है। चीन उनके लिए विकल्प तो है, लेकिन उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि चीन का कर्ज जाल विभिन्न देशों में किस तरह काम कर रहा है।

युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण की कोशिश

छोटे देशों को कर्ज देने का एक मकसद यह माना जाता है कि चीन आने वाले वर्षों में अपनी करेंसी युआन में ग्लोबल ट्रेड बढ़ाना चाहता है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक ‘वूडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स’ ने अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया था। हाल के वर्षों में चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 40 देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ करीब 573 अरब डॉलर की करेंसी स्वैप डील की है।

डॉ. पाठक कहती हैं, द्विपक्षीय स्वैप लाइन (बीएसएल) चीन की शासन कला का एक हिस्सा है। कोई देश चीन के साथ स्वैप लाइन पर तभी दस्तखत करेगा जब उसका चीन के साथ व्यापार अधिक होगा। चीन आर्थिक ताकत के दम पर विश्व व्यवस्था में अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत करना चाहता है और इसका आधार विदेश व्यापार है। द्विपक्षीय व्यापार में चीन सरप्लस में रहता है। इसका फायदा उसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मिलता है। डॉ. पाठक द्विपक्षीय स्वैप लाइन के तीन मुख्य लक्ष्य बताती हैं, “युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, तथा अपनी करेंसी के जरिए वित्तीय बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना।”

उनके मुताबिक, चीन मानता है कि अगर अधिक से अधिक व्यापार युआन में होगा तो ग्लोबल बाजार में डॉलर अथवा किसी अन्य करेंसी की कमी होने पर चीन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय भुगतान में युआन का प्रयोग होने पर उस पेमेंट सिस्टम की हैंडलिंग भी चीन के ज्यूरिसडिक्शन में होगी। वे कहती हैं, “व्यापार बढ़ने के साथ चीन का सरप्लस बढ़ेगा, उत्पादों के लिए दुनिया की चीन पर निर्भरता बढ़ेगी, तब चीन ट्रेड का बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए विभिन्न देशों पर अपनी राजनीतिक लाइन को मानने का दबाव डाल सकता है।”

युआन में ट्रेड बढ़ाने में चीन कुछ हद तक सफल भी रहा है। सीईआईसीडाटा.कॉम के अनुसार पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस, चीन के साथ अपना काफी कारोबार युआन में कर रहा है। इस साल फरवरी में मास्को एक्सचेंज में पहली बार डॉलर से भी ज्यादा करेंसी ट्रेडिंग युआन की हुई थी। चीन दूसरे देशों को भी अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन में युआन का प्रयोग करने के लिए दबाव डाल रहा है। हाल ही अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने चीन से आयात के बदले युआन में भुगतान करने का समझौता किया है। अप्रैल में बांग्लादेश ने घोषणा की थी कि वह रूस के एक लोन का भुगतान युआन में करेगा। यानी ट्रांजैक्शन में चीन शामिल न होने के बावजूद युआन में भुगतान किया गया। ग्लोबल इंटरबैंक मैसेजिंग नेटवर्क स्विफ्ट (SWIFT) के विकल्प के तौर पर चीन ने अपना क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) विकसित किया है। रूस भी इसका प्रयोग कर रहा है।

डॉलर या किसी विदेशी मुद्रा की ताकत इस बात से पता चलती है कि दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक उसे अपने रिजर्व में कितना रखना चाहते हैं। रूस पर प्रतिबंधों के बाद डॉलर रिजर्व में गिरावट आई है। करीब दो दशक पहले विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में डॉलर का हिस्सा 73% था, आईएमएफ के अनुसार दिसंबर 2022 में यह घटकर 54% रह गया। चीन करीब एक दशक से डॉलर पर निर्भरता घटा रहा है। अमेरिकी बांड में उसने अपना निवेश भी कम किया है। सीईआईसीडाटा.कॉम के अनुसार नवंबर 2013 में अमेरिकी सरकार के बांड में चीन का निवेश 1316 अरब डॉलर का था, जो मार्च 2013 में घटकर 869 अरब डॉलर रह गया।

विल्सन सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, “चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ सबसे अधिक व्यापार करने वाला देश भी है। डॉलर के नेतृत्व वाली वैश्विक वित्त व्यवस्था को वह रणनीतिक रूप से अपने लिए कमजोरी मानता है। वह विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, लेकिन जानता है कि बाकी दुनिया के साथ कारोबार के लिए जब तक वह डॉलर पर निर्भर रहेगा, उसकी यह आकांक्षा पूरी नहीं होगी।” 2008-09 में अमेरिका से शुरू हुए आर्थिक संकट के बाद ही चीन ने 2009 में युआन को अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनाने की मुहिम शुरू की थी, हालांकि तब वह जल्दी ही ठंडी पड़ गई थी। इसमें सबसे बड़ी बाधा करेंसी पर चीन की सरकार का नियंत्रण है।

पश्चिमी देशों का रवैया

चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों पापुआ न्यू गिनी दौरे पर गए थे। आश्चर्यजनक रूप से उन्हीं दिनों (22 मई को) अमेरिका ने भी पापुआ न्यू गिनी के साथ सुरक्षा समझौता किया। इसका मकसद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना माना जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है। दूसरे विश्वयुद्ध के समय वहां लड़ाइयां हुई थीं। चीन ने वहां काफी निवेश किया है। पिछले महीने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वहां गए तो चीन ने इस क्षेत्र में ‘भू-राजनैतिक खेल शुरू करने’ को लेकर चेतावनी भी दी थी। पिछले साल पापुआ न्यू गिनी के पास स्थित सोलोमन आइलैंड्स ने चीन के साथ सुरक्षा समझौता किया था, तब जाकर पश्चिमी देश प्रशांत क्षेत्र में चीन को लेकर सतर्क हुए। उसके बाद ही सोलोमन आइलैंड और टोंगा में अमेरिका ने अपने दूतावास खोले।

डॉ. श्रीपर्णा पाठक कहती हैं, “अमेरिका और पश्चिमी देश अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में चीन के बढ़ते दबदबे से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को शीतयुद्ध राजनीति के नजरिए से देखते हैं। उन्हें मजबूत चीन की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर रूस ज्यादा बड़ा खतरा लगता है।”

कर्ज माफी और नियंत्रण का खेल

यह सच है कि किसी प्रोजेक्ट में चीन के निवेश के बाद वहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अनेक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कुछ समय बाद वायबल नहीं रह जाते। पुराना कर्ज लौटाने के लिए उस देश को नया कर्ज लेना पड़ता है, जो चीन ही देता है। इसी दुष्चक्र का अंजाम है कि इन देशों में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। एसोसिएटेड प्रेस की 19 मई की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, केन्या, जांबिया, श्रीलंका, लाओस और मंगोलिया जैसे करीब एक दर्जन देश चीन के कर्ज के बोझ के कारण आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। इन पर लगभग आधा विदेशी कर्ज चीन का है।

आईएमएफ को आशंका है कि अनेक देशों को जल्दी ही कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी। हालांकि चीन कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करने के बजाए नया कर्ज देता है। वह चाहता है कि देर से सही, लेकिन उसे पूरे कर्ज की वापसी हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कारमेन रेनहार्ट तथा अन्य कई अर्थशास्त्रियों के एक पेपर के अनुसार चीन ने वर्ष 2000 से 2021 तक 20 संकटग्रस्त देशों को 240 अरब डॉलर के 128 बेलआउट लोन दिए। इसमें से 185 अरब डॉलर का लोन बीते 5 वर्षों में और 100 अरब डॉलर का लोन 2019-21 के दौरान दिया गया। इससे पता चलता है कि हाल के वर्षों में विभिन्न देशों को कितने अधिक बेलआउट लोन की जरूरत पड़ी।

लेकिन इस उदारता के पीछे भी चीन की चाल नजर आती है। उसने तुर्की, अर्जेंटीना और श्रीलंका जैसे देशों को इमरजेंसी लोन दिए हैं। ये देश या तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं या उनके पास प्राकृतिक संसाधन हैं। विशेषज्ञ मानते हैं वह उन देशों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों पर उसने इसी तरह अपना नियंत्रण बना रखा है। वर्ष 2021 में आईएमएफ के 68.6 अरब डॉलर की तुलना में चीन ने 40.5 अरब डॉलर का इमरजेंसी लोन दिया।

यहां अफ्रीका के सोमालीलैंड इंटेलेक्चुअल्स इंस्टीट्यूट की एक टिप्पणी उल्लेखनीय है। इसने 27 मई को एक पोस्ट में लिखा, “चीन अपनी कर्ज जाल डिप्लोमेसी के तहत विदेशी धरती पर निवेश का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। उसका एजेंडा आर्थिक और सैनिक विस्तार का है... चर्चा है कि वह यहां नया सैनिक बेस बनाना चाहता है।” इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं, चीन की एक मंशा हिंद महासागर पर नियंत्रण रखने और भारत को घेरने की है।

ले. कर्नल जे.एस. सोढ़ी (रिटायर्ड) कहते हैं, “जिबूती से मलाका स्ट्रेट तक का समुद्री रास्ता चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसका 60% कारोबार इस समुद्री रास्ते से होता है। भारत का अपनी नौसेना को मजबूत करना चीन के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए वह भारत को जमीन और समुद्र के रास्ते पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रहा है।” गौरतलब है कि भारत ने हाल ही अपने युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भारी मौजूदगी दर्ज कराई है।

ले. कर्नल सोढ़ी के अनुसार, “चीन जो भी करना चाहता है, उसका वह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इजहार कर देता है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले चीन सरकार के एक अखबार में 8 जुलाई 2013 को एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें अगले 50 वर्षों में चीन के संभावित युद्धों का जिक्र था। उसमें यह भी कहा गया था कि 2035 में पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर पर और चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए भारत पर हमला करेगा।” इसी साल 3 फरवरी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम जे बर्न्स ने कहा था कि चीन 2027 में ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमला कर सकता है और उसकी वजह से चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है। सोढ़ी कहते हैं, “2035 को देखते हुए हमारे पास सिर्फ 12 साल का समय है। इस लिहाज से हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।”

चीन ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार को भी कर्ज दे रखा है। ऐसे में भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इस सवाल पर डॉ पाठक कहती हैं, श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर नियंत्रण करना चीन की कर्ज जाल डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है। इस डिप्लोमेसी का पाकिस्तान पर भी असर पड़ना तय है। बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर जागरूक है और उसने चीन के कई बीआरआई प्रोजेक्ट रद्द भी किए हैं। पाकिस्तान को छोड़ दें, तो दक्षिण एशियाई देश बेस्ट डील हासिल करने के लिए चीन के सामने भारत का कार्ड और भारत के सामने चीन का कार्ड खेलते हैं।

वे कहती हैं, दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। चाहे नेपाल में भूकंप हो अथवा मालदीव में पानी का संकट, भारत हमेशा सबसे पहले मदद करने वालों में रहा है। भारत के पास चीन जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को पूरा करने में भारत को अपना सहयोग जारी रखना चाहिए, किसी भी कीमत पर कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए।

वे बताती हैं, जब चीन का जासूसी जहाज युवान वांग-5 हिंद महासागर में श्रीलंका के इलाके में प्रवेश करने वाला था, तब भारत की चिंताओं को देखते हुए श्रीलंका ने उसकी एंट्री में देरी करने की कोशिश की थी। श्रीलंका लंबे समय तक तो उसे नहीं रोक सका, लेकिन भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद भारत ने जैमर भी लगाए थे ताकि चीन का समुद्री जहाज हिंद महासागर क्षेत्र से कोई संवेदनशील जानकारी हासिल न कर सके।

एक और बात उल्लेखनीय है। डॉ. पाठक के अनुसार, चीन के विपरीत भारत दक्षिण एशियाई देशों में अपने कार्यों का प्रचार नहीं करता, इसलिए यह संदेश जाता है कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि मालदीव और भूटान जैसे देशों के पुलिस अधिकारी हैदराबाद की नेशनल पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं। इस तरह के कार्यों को जारी रखने तथा प्रचारित करने की जरूरत है।

डॉ. पाठक के अनुसार, कर्ज जाल की डिप्लोमेसी न सिर्फ दूसरे देश के भूभाग पर नियंत्रण में मदद करती है (जैसा श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट मामले में हुआ), बल्कि इसके जरिए वह राजनीतिक दबाव भी बनाता है। जब ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 महामारी के स्रोत की डब्लूएचओ द्वारा जांच की मांग की, तब चीन ने ऑस्ट्रेलिया से वाइन और जौ का आयात रोक दिया था।

वे कहती हैं, जब किसी देश पर चीन का कर्ज होगा तो उसके लिए राजनीतिक दबाव बनाना तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे शीर्ष स्तर पर उसका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए चीन ने पाकिस्तान स्थित पांच आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया था।

डॉ. पाठक कहती हैं, “अनेक मुस्लिम देशों ने जिनजियांग में चीन के कंसेंट्रेशन कैंप के प्रति तो आंखें मूंद रखी हैं, लेकिन वे भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देश आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर हैं- चाहे कर्ज के रूप में हो अथवा द्विपक्षीय व्यापार के रूप में। दक्षिण एशियाई, दक्षिण-पूर्व एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत ने उन देशों से जो वादा किया है, उसे समय पर पूरा करने की जरूरत है ताकि उन देशों में भारत के खिलाफ कोई असंतोष न पनपे, क्योंकि तब चीन के लिए उन देशों को प्रभावित करना आसान हो जाएगा।”

(इस खबर पर प्रतिक्रिया के लिए जागरण प्राइम ने 31 मई 2023 को नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को ईमेल तथा 5 जून को रिमाइंडर मेल भेजा था। जवाब आने पर खबर अपडेट कर दी जाएगी।)