प्राइम टीम, नई दिल्ली। मोदी 3.0 सरकार के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रोडमैप प्रस्तुत कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में भी इसके संकेत दिए थे। इस लिहाज से बजट 2024-25 में आर्थिक विकास को गति देने के उपायों की घोषणा हो सकती है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था में बेसिक छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी सृजन के लिए टेक्सटाइल, फुटवियर, खिलौना जैसे सेगमेंट के लिए कुछ घोषणाएं संभव हैं। रोजगार और ज्यादा वैल्यू एडिशन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) स्कीम का दायरा बढ़ाया जा सकता है। श्रम सघन मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई को कर्ज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के विस्तार के जरिए सर्विसेज निर्यात में वृद्धि और कीमतों में उतार-चढ़ाव नियंत्रित करने के लिए घरेलू फूड सप्लाई चेन तथा इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उपायों के साथ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी घोषणाएं संभव हैं। यहां हम बता रहे हैं कि बजट से किस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं और क्या संभव है। नीचे दी गई हेडलाइन को क्लिक कर आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं।