मिडिल क्लास इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में तीन मोर्चों पर राहत की उम्मीद कर रहा है। पहला, धारा-80 सी में कटौती को डेढ़ लाख से बढ़ाकर कम से कम 2.5 लाख करना, स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख करना और न्यूनतम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना।

पॉलिसी एग्रीगेटर पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के हेड (टर्म इंश्योरेंस) ऋषभ गर्ग कहते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री धारा 80-सी के तहत लंबे समय से चली आ रही 1.50 लाख रुपये की डिडक्शन लिमिट में बदलाव का आग्रह कर रही है। पीपीएफ और लोन जैसे अन्य खर्चों के लिए इस लिमिट का उपयोग करने के बाद आवश्यक वित्तीय निवेशों के लिए यह लिमिट खत्म हो जाती है।

गर्ग कहते हैं, इससे निपटने के लिए विशेष रूप से टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग से टैक्स छूट होनी चाहिए। यह टैक्सपेयर्स को व्यापक टर्म प्लान चुनने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।