कौशल विकास घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी नंबर 1 थे नायडू, आंध्र CID का दावा

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), एजेंसी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू पर 371 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा है।

एपी अपराध जांच विभाग (CID) ने शनिवार को दावा किया कि कौशल विकास घोटाले में एन चंद्रबाबू नायडू मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी नंबर 1 है। CID ने आगे कहा कि नायडू के निर्देशों के तहत सभी आदेश जारी किए गए, जिसका उद्देश्य सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचाना और निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था।

371 करोड़ रुपये का घोटाला और CID की जांच

पूर्व मुख्यमंत्री को घोटाले के सिलसिले में सीआईडी ने सुबह करीब 6 बजे नंदयाला शहर के ज्ञानपुरम में आर के फंक्शन हॉल से गिरफ्तार किया था। अपनी रिमांड रिपोर्ट में, सीआईडी ने कहा है कि अब तक की जांच के अनुसार, छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से एपी सरकार और एपी कौशल विकास केंद्र द्वारा उन्नत धनराशि से प्राप्त की गई है, जो कुल 371 करोड़ रुपये है।'

जांच के दायरे में चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त डीआइजी डीजी एन संजय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नायडू को सरकारी आदेश और समझौता ज्ञापन जारी करने के लिए लेनदेन के बारे में विशेष जानकारी है, जिसके कारण वह जांच के दायरे में आते है। वरिष्ठ अधिकारी ने आगे कहा कि जांच का ध्यान गबन किए गए धन का पता लगाने पर केंद्रित है, जिससे एन चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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आंध्र प्रदेश सरकार को हुआ 300 करोड़ का नुकसान

एन संजय ने यह भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू से हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीआईडी ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम में लगभग 550 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से आंध्र प्रदेश सरकार को 300 करोड़ से अधिक का भारी नुकसान हुआ है।

10 साल से अधिक कारावास की सजा

सीआईडी ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई अधिकांश धनराशि फर्जी बिलों के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई। सीआईडी ने आरोप लगाया कि जांच में मुख्य आरोपी नारा चंद्रबाबू नायडू के साथ-साथ तेलुगु देशम पार्टी ने भी गलत तरीके से धन का लाभ उठाया है। इस योजना के पीछे नारा चंद्रबाबू नायडू को प्रमुख साजिशकर्ता माना जा रहा है। इस मामले में आरोपों में 10 साल से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है।

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