यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand News: वित्त आयोग के झारखंड दौरे की तैयारियों में जुटी सरकार, विशेष पैकेज सहित ये करेगी ये बड़ी मांग
झारखंड सरकार 16वें वित्त आयोग से पांच वर्षों के लिए 1200 करोड़ रुपये की मांग करेगी। योजना एवं वित्त मंत्री ...और पढ़ें
HighLights
- चार दिवसीय दौरे पर 28 मई को झारखंड आएगी वित्त आयोग की टीम
- दौरे को लेकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की विभिन्न विभागों के साथ बैठक
राज्य ब्यूरो, रांची। 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को चार दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी। राज्य सरकार आयोग के दौरे की तैयारियों में जुट गई है। राज्य के योजना एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे लेकर गुरुवार को विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की।
200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखेगी सरकार
बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग के समक्ष पांच वर्षों के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखेगी। राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 10-10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की मांग करेगी।
विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं को जारी रखने की मांग
24 जिलों के लिए प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपये की मांग की जाएगी। पांच वर्ष के लिए यह राशि 1200 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार यह कहते हुए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत संचालित योजनाओं को आगे भी जारी रखने की मांग करेगी कि पूर्व में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत प्रथम एवं दूसरे चरण में एक हजार योजनाएं ली गई थीं।
उन योजनाओं के संचालन से राज्य में उग्रवाद की समस्या में कमी आई तथा गांवों में मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ीं। रोजगार की संभावनाओं में भी वृद्धि हुई। राज्य सरकार कई आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन नहीं होने, स्कूलों में ड्राप आउट अधिक होने तथा सकल नामांकन अनुपात कम होने का हवाला देते हुए इसके लिए भी राशि की मांग करेगी।
स्वास्थ्य में संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाने तथा आधारभूत संरचनाओं के लिए राशि की मांग की जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि की मांग होगी।
28 मई को झारखंड आएगी वित्त आयोग की टीम
बताते चलें कि वित्त आयोग की टीम 28 मई को झारखंड आएगी। अपने दौरे के क्रम में वित्त आयोग की टीम राज्य के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करेगी और अनुदान तथा केंद्रीय सहायता के बारे में जानकारी लेगी कि उनका किस तरह से खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा टीम यह भी देखेगी कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में क्या काम हुआ है।
