Maiya Samman Yojana: कैबिनेट बैठक आज, 22 लाख महिलाओं को मिल सकती है एक और बड़ी खुशखबरी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में मंईयां सम्मान योजना से वंचित लाभुकों को लाभ देने के लिए कैबिनेट मंगलवार को फैसला ले सकती है।

वंचित 22 लाख के करीब लाभुकों को लेकर यह बात कही जा रही है कि उन्हें तीन माह के लिए सम्मान राशि देकर आधार से लिंक कराने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

योजना के तहत आधार से लिंक कराने के बाद ही लाभुकों को अगली किस्त की राशि दी जाएगी। बैठक में दो-तीन विधेयकों को लाने पर भी विचार किया जा रहा है।

इन विधेयकों में अहम है झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 जिसमें कारागारों में कई सुधारात्मक कार्यों को लेकर निर्णय होना है।

बैठक को लेकर देर शाम तक एक दर्जन प्रस्ताव तैयार हो चुके थे। मंगलवार को दोपहर चार बजे से कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है।

मंईयां सम्मान योजना के नाम पर ठगा जा रहा है महिलाओं को : सत्य नारायण

खरसावां के गोजुडीह (बुरुडीह) में आजसू पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष भोलानाथ प्रधान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन विस्तार से लेकर क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर चर्चा की गयी।

संगठन को पंचायत स्तर पर मजबूत करने, युवाओं को संगठन से जोडने तथा जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया।

केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को ठगा जा रहा है। सम्मान राशि के लिये हर ब्लॉक में महिलाओं को प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है।

सम्मान के नाम पर परेशान किया जा रहा है। राज्य में 18 लाख महिलाओं को अभी तक सम्मान राशि नहीं मिल है। वर्तमान में राज्य के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार हावी है।

भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया है कि विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र भी बिना चढ़ावा का नहीं बनता । भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। जनहित में आंदोलन करने की बात कही गयी।

क्या बोले राम रतन महतो?

• आजसू पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राम रतन महतो ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार राज्य के पढ़े-लिखे नौजवानों का जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है।
• दूसरे प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी बांटा जा रहा है और झारखंड के पढ़े-लिखे नौजवान पुलिस का डंडे खाने को विवश है।
• विधानसभा में ये बात उठा के गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी झारखंडियों को केवल 20 प्रतिशत मिला और 80 प्रतिशत नौकरी दूसरे प्रदेश के लोगों को दी गई है। इसी का नतीजा है कि आगामी होने परिसीमन में रिजर्व विधानसभा सीट घटेगी। 

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