Maiya Samman Yojana: मंईयां सम्मान योजना से लगातार क्यों कट रहे महिलाओं के नाम? हेमंत सरकार ने अब बताई असली वजह

राज्य ब्यूरो, रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग व नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव के विरोध में मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन में सरकार का उत्तर दिया।

उन्होंने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल 14 सदस्यों आरोपों एवं सुझावों पर सरकार का पक्ष रखा। भाजपा से धनबाद के विधायक राज सिन्हा के मंईयां सम्मान योजना पर उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना से केवल अयोग्य लाभुकों का ही नाम कटा है।

विधायक राज सिन्हा का आरोप था कि चुनाव के पूर्व 18 से 50 साल की 65 लाख महिलाओं का इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। वर्तमान में केवल 30 लाख को इसका लाभ मिला, जिसके चलते महिलाओं में असंतोष हैं। धनबाद के अंचल कार्यालयों में इसे लेकर रोज विवाद हो रहा है।

इसपर मंत्री ने कहा कि चुनाव के पूर्व जब योजना की शुरुआत हुई थी, तब तत्कालीन सांसदों-विधायकों ने अयोग्य लाभुकों के नामों की भी अनुशंसा की थी, जिनके दबाव में अधिकारियों ने अयोग्य लाभुकों को मंईयां सम्मान योजना का लाभ दिया।

सरकार गठन के बाद जब इस योजना की समीक्षा हुई, तब केवल अयोग्य लाभुकों का नाम कटा है। इससे अनुशंसा करने वालों में ही बेचैनी है।

उन्होंने विधायक राज सिन्हा को बताया कि रजिस्ट्रेशन 65 लाख का नहीं, 58 लाख लाभुकों का हुआ था। मंत्री ने दूसरे राज्यों का आंकड़ा भी सदन में प्रस्तुत किया।

कहा कि ओडिशा में महिलाओं को 730 रुपये प्रति माह, मध्य प्रदेश में 1250 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। महाराष्ट्र में अब तक शुरू नहीं हुआ है।

दिल्ली में आठ मार्च से महिलाओं के खाते में राशि जाना था, जो नहीं गया। झारखंड में मंईयां सम्मान योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 13363 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है।

रांची के सौंदर्यीकरण पर बोले, इनकी सरकार में रांची पेरिस था

हटिया से भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल के रांची के सौंदर्यीकरण के सवाल पर मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि 25 साल के झारखंड में 17 साल भाजपा का शासन रहा, तब राजधानी रांची पेरिस था, जब हेमंत की सरकार बनी तो यह रांची हो गया। हटिया व रांची के अलावा भी राज्य के हिस्से हैं।

रांची के खेलगांव के अलावा क्या बना। रांची में सीवरेज में मैनहर्ट कौन था, मैनहर्ट रांची को हर्ट कर गया। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर कई विधायकों ने अपनी बात रखी।

इसपर मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया। ओबीसी का मुद्दा हो, सरना धर्म कोड हो, 1932 के खतियात आधारित स्थानीयता का मामला हो, इसपर विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है। इनकी मंशा ठीक होती तो केंद्र से ये पारित कराने में सरकार का सहयोग करते।

अडाणी से कम दर पर नहीं मिली बिजली

बिजली के टैरिफ में होने जा रही बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पीक आवर में महंगे दर पर बिजली खरीदनी पड़ती है।

गोड्डा में अडाणी पावर प्लांट लगा तो शर्त था कि 25 प्रतिशत राज्य सरकार को बेहद कम दर पर बिजली मिलनी थी जो नहीं मिली और बिजली बांग्लादेश चली गई।

बिजली टैरिफ बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग निर्णय लेता है। यह सरकार जेबीवीएनएल को लाभकारी के रूप में नहीं चला रही है। इसी सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया और बिजली बिल का बकाया माफ किया।

स्ट्रीट लाइट संबंधित विधायक सीपी सिंह के सवाल पर मंत्री ने कहा कि रघुवर के नेतृत्व वाली सरकार में ईईएसएल से 44000 स्ट्रीट लाइट रांची में लगाने का दावा किया गया था।

जब नगर निगम ने इसका भौतिक सत्यापन कराया तो 18000 स्ट्रीट लाइट का पता ही नहीं चला। इसपर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जांच करा लें।

गोवंश वध बंद नहीं करा पा रहे, चंदा मिलता है

• मंत्री सुदिव्य कुमार ने गोवंश हत्या पर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अक्सर जिक्र होता है कि पूर्व की सरकार ने गोवंश वध बंद कराने की पूरी कोशिश की।
• इसपर मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इसे इसलिए बंद नहीं करा पाती कि उसे चुनाव में गोवंश मांस आपूर्ति कंपनियों से चंदा लेना होता है।
• नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की वर्दी का रंग बदलने संबंधित सीपी सिंह के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जिस वर्दी पर पूरे देश को नाज है, उसके रंग को बदलने संबंधित सुझाव हास्यास्पद है।

केंद्रीय सहयोग बिना संभव नहीं नदियों की साफ-सफाई

विधायक सरयू राय के नदियों की साफ-सफाई वाले सवाल पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना में सिर्फ दामोदर नदी को लिया गया। राज्य में बराकर, शंख, कोयल आदि नदियां भी हैं।

नदियों की साफ-सफाई में बड़े खर्चे हैं, जो केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं हैं। सरयू राय ने नदियों को गंदा होने से बचाने के लिए नाला को सुव्यवस्थित करने व उस आधारित योजना पर काम करने का सुझाव सरकार को दिया था।

चर्चा में ये विधायक हुए शामिल

नवीन जायसवाल, सीपी सिंह, नीरल पूर्ति, प्रदीप यादव, सुरेश पासवान, अरूप चटर्जी, सरयू राय, जनार्दन पासवान, जयराम महतो, निर्मल महतो, विकास कुमार मुंडा, राज सिन्हा, भूषण बाड़ा व भूषण तिर्की।

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