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    हिमाचल में सरकारी अधिकारी के तबादले के बाद फर्जी हस्ताक्षर कर जारी कर दिया दस्तावेज, जीरो FIR दर्ज

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:02 PM (IST)

    Himachal Pradesh Govt Officers हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के कारनामे चर्चा में हैं। दो एसडीएम दुष्कर्म के मामलों में फंसे हैं जबकि दो एचएएस अधिकारियों पर अनियमितता के आरोप हैं जिन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस बीच एक और मामला सामने आया है जिसमें एक अधिकारी के तबादले के बाद दूसरे ने फर्जी हस्ताक्षर करके दस्तावेज जारी कर दिया।

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    अधिकारी के तबादले के बाद फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज जारी कर दिए गए। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Govt Officers, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दो एसडीएम जहां दुष्कर्म के मामलों में घिरे हैं तो दो एचएएस अधिकारी पर अनियमितता के आरोप लगे हैं, जिस पर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।

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    इस बीच एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। एक सरकारी अधिकारी का तबादला हो गया तो दूसरे ने उसके फर्जी हस्ताक्षर करके ही दस्तावेज जारी कर दिया। 

    यह मामला राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामने आया है। मिशन में पूर्व में डिप्टी सीईओ रही अधिकारी के तबादले के बाद सरकारी दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर कर कारोबारी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करने का यह मामला है।

    मामले का पता चलने पर अधिकारी ने केलंग थाना में जीरो एफआइआर दर्ज करवाई है। मामला शिमला से जुड़ा होने के कारण इसे जांच के लिए छोटा शिमला थाना भेजा गया है। 

    फर्जी दस्तावेज से कारोबारी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयास

    केलंग में तैनात एसी टू डीसी कल्याणी गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जिस सरकारी दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, उसका इस्तेमाल किसी कारोबारी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है।

    निदेशक ने दी अधिकारी को सूचना

    कल्याणी गुप्ता सितंबर से एसीटूडीसी केलंग के साथ पीओ आइटीडीपी व एसडीएम लाहुल का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रही हैं। उन्होंने सात जुलाई 2025 को यह पदभार संभाला था। वह जून 2022 से पांच अगस्त 2025 तक ग्रामीण विकास निदेशालय शिमला में डिप्टी सीईओ के पद पर तैनात थीं।

    उन्हें 27 सितंबर को ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा से सूचना मिली कि उनके हस्ताक्षर का एक सरकारी दस्तावेज (स्वीकृति आदेश) मिला है।

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