CM सुक्खू ने बताया चार दिन की कैबिनेट बैठकों में क्या निर्णय होंगे, राज्यपाल से बोले, ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती
Himachal Pradesh Cabinet Meeting मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट बैठकें आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव मजबूत करेंगी। आपदा राहत पैकेज पर भी फैसले होंगे। सराज में मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुए व्यवहार पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल की टिप्पणी पर सीएम ने कहा कि उन्हें हिमाचल पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। नशाखोरी के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है।
जागरण टीम, शिमला। Himachal Pradesh Cabinet Meeting, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में जाने से पूर्व मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार चार दिन कैबिनेट बैठकें करना व्यवस्था परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। इन बैठकों के जरिये आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव को और मजबूत किया जाएगा।
ये बैठकें रोजाना महज दाे घंटे ही चलने वाली नहीं हैं, इनमें विभिन्न एजेंडा पर विस्तृत चर्चा होगी। आपदा राहत पैकेज के अलावा आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए विभिन्न फैसले लिए जाएंगे।
जगत सिंह नेगी से चर्चा के बाद होगी आगामी कार्रवाई
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ सराज के थुनाग में किया गया व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री से चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
राज्यपाल संवैधानिक पद पर ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती
सीएम सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से हाल ही में नशे पर दिए बयान पर टिप्पणी की। सीएम ने कहा कि राज्यपाल को हिमाचल पर टिप्पणी शोभा नहीं देती, वह संवैधानिक पद पर बैठे हैं। हमारी सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया है।
प्रदेश की 3575 पंचायतों की मैपिंग की जा रही है, ताकि धरातल पर नशा कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। राज्यपाल ने नशे को लेकर किस संदर्भ में टिप्पणी की है, उनसे मुलाकात कर बात की जाएगी।
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2023 व 24 में कहां थे भाजपा नेता
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सांसद, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, अच्छा होता 2023, 2024 में जब पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त था उस भी मिलते और पीडीएनए की राशि लाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हिमाचल सरकार नड्डा के नेतृत्व में केंद्र से मिलने को तैयार
हिमाचल सरकार भी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार से मिलने को तैयार है, लेकिन जिन लोगों की जमीन आपदा में बह गई है, उन्हें बसाने के लिए वन भूमि प्रदान करने के लिए केंद्र से रिलेक्सेशन मिलनी चाहिए।
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