सराज में मंत्री की मौजूदगी में जनता से दुर्व्यवहार, पूर्व BJP अध्यक्ष की सरकार को खरी-खरी, ...राजा के ग्रह खराब, बदलने की जरूरत

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं ऊना विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता करने के बजाय सरकार व प्रशासन परेशान करने का काम कर रहे हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सराज में राजस्व मंत्री एवं बागवानी मंत्री के विरोध के दौरान हुई घटना में पुलिस ने 66 लोगों पर एफआईआर करवाई है, जबकि पुलिस एवं प्रशासन की ओर से लोगों के साथ बदसलूकी की गई।

तहसीलदार ने मंत्री की मौजूदगी में लोगों से बदसलूकी की। पुलिस के पुरुष जवानों ने महिलाओं से दुर्व्यहार किया। आपदा में लोगों को परेशान कर सरकार एक और आपदा पैदा कर रही है। सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले को स्वयं डील करना चाहिए और लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस होनी चाहिए।

भाजपा विधायकों के क्षेत्रों से भेदभाव कर रही सरकार 

उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से भाजपा विधायकों के क्षेत्रों के साथ भेदभाव और राजनीतिक प्रतिशोध लगातार बढ़ रहा है। सरकार योजनाओं को बंद कर रही है, काम रोक रही है और झूठे आश्वासन देकर जनता को भ्रमित कर रही है।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी शिफ्ट किया कालेज

सत्तपाल सत्ती ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मंडी के थुनाग में 2005 बीघा जमीन पर बागवानी एवं वानिकी कालेज की आधारशिलाएं रखी। सभी औपचारकिताओं के बाद कालेज के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई थी। सरकार ने सत्ता में आते ही इस कालेज के लिए जारी कई 10 करोड़ की राशि वापस मंगवा ली, जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सवाल किया क्या सरकार इस कालेज को बंद कर रही है, तो मुख्यमंत्री एवं बागवानी मंत्री ने आवासन दिया कि यह कालेज चलाया जाएगा, लेकिन अब इसे शिफ्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार सभी भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में भेदभाव किया जा रहा है। सराज से ऊना तक यही हाल है।

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राजा को बदलने की जरूरत

नेता प्रतिपक्ष सतपाल सत्ती ने कहा हिमाचल में राजा के खराब ग्रह जनता पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में राजा को बदलना पड़ेगा। उन्होंने विमल नेगी मामले पर बाेलते हुए कहा कि सरकार आरोपितों की पीठ थपथपा रही है, जबकि पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ती ने ऊना जिला के पेखुवाला क्षेत्र में 240 करोड़ की लागत से बने प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि यह परियोजना पूरी तरह पानी में डूब गई है। इससे साफ होता है कि सरकार की योजना बनावट और कार्यशैली कितनी कमजोर और गैरजिम्मेदार है। सरकार ने कंपनी का पैसा बंद कर दिया है और कंपनी ने कर्मचारियों का।

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गो तस्करी और कानून व्यवस्था पर घेरा

सत्ती ने प्रदेश में बढ़ती गो तस्करी और गिरती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्वारघाट और नगरोटा बगवां में टैंकरों में गायों की तस्करी पकड़ी गई, जिनमें एक गाय की मौत भी हो गई। आरोपितों को पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वे राजनीतिक संरक्षण में हैं। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है।

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