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    Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल में लगातार चार दिन होगी मंत्रिमंडल बैठक, जॉब ट्रेनी नीति में संशोधन सहित ये बड़े निर्णय संभव

    Updated: Sat, 26 Jul 2025 06:42 PM (IST)

    Himachal Pradesh Cabinet Meeting हिमाचल प्रदेश सरकार 28 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार चार दिन कैबिनेट बैठक करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। विशेष रूप से आपदा राहत पैकेज पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में सरकार द्वारा बड़े निर्णय लेने की उम्मीद है।

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    हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक चार दिन की होगी। फाइल फोटो

    जागरण टीम, शिमला। Himachal Pradesh Cabinet Meeting, हिमाचल प्रदेश सरकार पहली बार लगातार चार दिन कैबिनेट बैठक करेगी। बैठक का आयोजन 28 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जाएगा। रोजाना बैठक की टाइमिंग दोपहर 12 से दो बजे तक रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। खासतौर पर आपदा राहत पैकेज पर बैठक में मुहर लगेगी। 

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    सुक्खू सरकार में पहली बार लगातार चार दिन कैबिनेट बैठक हो रही है, इस बैठक में बड़े निर्णयों पर मुहर लगने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती को लेकर भी निर्णय ले सकती है। सरकार अब जॉब ट्रेनी नीति के तहत भर्ती कर रही है। 

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    विशेष पैकेज जारी करेगी सरकार

    बैठक में सबसे अहम निर्णय आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज जारी करना रहेगा। सरकार पहले ही इसका निर्णय ले चुकी है। इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रदेश में मानसून के दौरान हुई प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 425 घर पूरी तरह जमींदोज हुए हैं, जबकि लगभग 800 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है।

    सराज में हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान

    सबसे ज्यादा नुकसान सराज विधानसभा में हुआ है। यहां आपदा में कई लोगों के घर ढह गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों-बागवानों के खेत बगीचे बह गए हैं। जिनके घर पूरी तरह टूटे हैं, उन्हें सरकार सात लाख रुपये प्रति परिवार देने की मंजूरी दे सकती है। इसी तरह जिनके घरों को आंशिक नुकसान हुआ हैं और जिनके मवेशी व खेत बह गए हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

    आरक्षण रोस्टर पर भी निर्णय संभव

    राज्य मंत्रिमंडल की बैठक पहले 24 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने के चलते इसे स्थगित किया गया था। बैठक में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर पर भी निर्णय लिया जाएगा। दूसरा अहम निर्णय शहरी निकाय में आरक्षण रोस्टर का होगा। 

    जॉब ट्रेनी भर्तियों पर भी होगी चर्चा

    राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जॉब ट्रेनी भर्तियों पर चर्चा होगी। सरकार ने दो साल बाद नियमित होने के लिए परीक्षा की शर्त रखी है। इसका प्रदेशभर में विरोध हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसमें कुछ संशोधन कर सकती है।

    सेब खरीद का मूल्य भी निर्धारित होगा

    बैठक में एमआइएस के तहत सेब खरीद का मूल्य भी निर्धारित किया जाएगा। विभाग की तरफ से इसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। कैबिनेट तय करेगी कि सेब किस मूल्य पर खरीदा जाए।

    शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी होगी चर्चा

    बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े कई मामलों पर चर्चा होगी। इसमें स्कूलों के मर्जर, कालेजों में शिक्षकों का युक्तिकरण, छात्र व छात्राओं के अलग अलग चल रहे स्कूलों को मर्ज कर एक ही स्कूल बनाना, नई भर्तियां जैसे निर्णयों पर चर्चा होगी व सरकार फैसला लेगी।

    उपसमिति की रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा

    राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। जिसमें ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। इस पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी व अंतिम निर्णय लिया जाएगा।