CM Sukhu तीन दिवसीय दिल्ली दौरे पर जाएंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इस मुद्दे पर होगी चर्चा, जानिए पूरा कार्यक्रम
CM Sukhu Delhi Tour हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को भूमि प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली दौरे पर हैं। वे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर वन भूमि उपलब्ध कराने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों को बसाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। CM Sukhu Delhi Tour, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान अपना सबकुछ गवां चुके प्रभावितों को मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए। बाढ़ में सबकुछ गवां चुके लोगों को प्रदेश सरकार किसी भी सूरत में जमीन नहीं दे सकती है। प्रदेश के आपदा प्रभावित लोगों के लिए जमीन देने का रास्ता किस तरह से निकाला जा सकता है, इस मामले को उठाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार सुबह 10 बजे दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे।
दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके आपदा प्रभावित लोगों को बसाने के लिए वन भूमि उपलब्ध करवाने के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसी संभावना है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं।
तीन अगस्त तक लौटने का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री सुक्खू के तीन अगस्त को हिमाचल लौटने की संभावना है। एक माह पहले की मुख्यमंत्री चार दिवसीय दिल्ली दौरा करके लौटे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दिल्ली दौरे का कार्यक्रम जारी किया गया है।
केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है वन भूमि
प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए भूमि देना चाहती है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत खाली पड़ी भूमि वन भूमि परिभाषित की गई है। वन भूमि भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
सरकार की आपदा प्रभावितों को भूमि देने की प्रतिबद्धता
प्रदेश मंत्रिमंडल की पहले दिन बैठक में सरकार ने आपदा प्रभावितों को भूमि देने को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी थी कि यदि केंद्र सरकार वन भूमि देने की अनुमति नहीं देगी तो ऐसी स्थिति में वन अधिकार कानून के जरिये प्रविधान किया जाएगा। क्योंकि सरकार जन कल्याण के लिए है और ऐसे में प्रदेश के लोगों के हितों का ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्यपालन करना है।
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