Himachal Cabinet Meeting: करुणामूलक नौकरियाें के लिए आय सीमा बढ़ाई, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता, 500 पद भरेंगे, पढ़ें अन्य निर्णय

महिलाएं 8 घंटे से अधिक 12 घंटे तक काम कर सकेंगी, प्रबंधन को ओवर टाइम देना होगा

नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों से एडवांस लेकर निर्माण होगा

महिला कर्मियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी, ओवर टाइम मिलेगा

हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में चार सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय

राज्य ब्यूरो, शिमला। सरकार ने कई वर्षों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे करुणामूलक आश्रितों के सामने आय की अड़चन को दूर करते हुए सालाना आय की मौजूदा 2.50 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से करुणामूलक आधार पर भरे जाने वाले 500 पदों पर विधवाओं, बेसहारा व मृतक आश्रित बेटा-बेटी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

सचिवालय में लगातार हो रही मंत्रिमंडल की तीसरे दिन आयोजित बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वर्तमान करुणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है।

इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता 

करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अभिभावक विहीन आवेदकों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति 

इसके अतिरिक्त जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा पांच प्रतिशत कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

भाजपा सरकार ने नहीं उठाया कोई कदम : चौहान

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों को लिए गए निर्णयों के संबंध में जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए सेवा के दौरान मरने वाले परिवारों को सरकारी नौकरी प्रदान करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था।

नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों से एडवांस लेकर निर्माण होगा

मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की। चार सदस्यीय उप-समिति को दो माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रदेश सरकार पार्क निर्माण में अभी तक 100 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर चुकी है। पार्क में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ अन्य कंपनियों को भी निवेश के लिए अवसर दिया जाएगा।

खनन से राजस्व 240 करोड़ से बढ़कर 356 करोड़ पहुंचाया

भाजपा सरकार के समय में 240 करोड़ का राजस्व था, जोकि अब बढ़कर 356 करोड़ पहुंच गया है। एक वर्ष पहले हमने अवैध खनन पर सख्ती करते हुए 316 करोड़ का राजस्व जुटाया था। हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सड़क काटने के कार्य में शामिल ठेकेदारों या एजेंसियों को अब जलाशय परियोजनाओं की गाद निकालने और रखरखाव के दौरान उत्पन्न सामग्री का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी बचे हुए कच्चे माल या तैयार उत्पाद के साथ-साथ उत्पन्न संपूर्ण सामग्री की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित समिति द्वारा की जाएगी।

अलायंस एयर को मासिक 60 से 70 लाख देगी सरकार

बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर उड़ान संचालन के लिए राज्य सरकार और अलाएंस एयर एविएशन लिमिटेड के मध्यम समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस रूट पर लोगों को जहाज में बैठने के लिए उत्साहित करने के लिए सरकार प्रति सीट की शुल्क दर पर होने वाली धनराशि का पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग उठाएगा। पूरा महीना उड़ान होने की स्थिति में सरकार को सीटों की संख्या को देखते हुए 1 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। लेकिन मौसम की खराबी के कारण सामान्य तौर पर 20 से 22 दिन उड़ान होने की स्थिति में 60 से 70 लाख गैप फंडिंग का भुगतान करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए ‘भूमि अधिग्रहण’ पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 के तहत समयसीमा को एक वर्ष के लिए यानी 16 अगस्त, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सरकार ने बिजली बोर्ड व ऊर्जा निगम की गांरटी धनराशि बढ़ाई

सरकार ने बिजली बोर्ड की गारंटी धनराशि 200 करोड़ की है। इसी तरह से ऊर्जा निगम की गारंटी धनराशि को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 6200 करोड़ करने का निर्णय लिया। बैठक में हिम ऊर्जा के तहत पांच मेगावाट से कम क्षमता वाली 172 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को मंजूरी दी, जिनका काम लंबे समय से रूका हुआ था। ये परियोजनाएं अब पुनः विज्ञापित की जाएंगी। इसके साथ ही भविष्य में जो भी पांच मेगावाट तक की परियोजनाएं दी जाएंगी, उन पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रायल्टी और एक प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए देना अनिवार्य होगा। पांच मेगावाट से अधिक क्षमता वाली उन 22 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दी, जिनके साथ अब तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है और जिन्हें पहले ऊर्जा विभाग ने आवंटित किया था। बाकी बची परियोजनाओं को अपने नोटिस का जवाब देने के लिए 5 अगस्त, 2025 तक का समय दिया गया है। बैठक में 14 परियोजना डवैल्पर्ज के साथ बिना ब्याज अग्रिम प्रीमियम की मूल राशि पर अदालत से बाहर समझौता करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया

मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। यह योजना प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण सौंदर्य को संरक्षित करते हुए क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कांगड़ा जिला में पटवार सर्कल नलेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई जिसके तहत देहरा तहसील के महाल-मसोटा और बलाहर क्षेत्र को हटाकर प्रागपुर तहसील के अंतर्गत पटवार सर्कल गढ़ में शामिल कर दिया गया है। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में नशे की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों और पहलों के बारे में बताया गया।